नवी दिल्ली : भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक वर्षे राजकारणात महिलांचा सहभाग फारसा नव्हता. मात्र, आता सत्ता परिवर्तनाची ताकद महिलांमध्ये आहे. त्यामुळेच आता महिलांना डोळ्यासमोर ठेवून निवडणूक योजना आणल्या जात आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीत आजपासून महिला सन्मान योजनेसाठी रजिस्ट्रेशन सुरू झाले आहे. दिल्ली हे पहिले राज्य नाही, जिथे महिलांना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, इतर अनेक राज्यांतही महिलांना पैसे दिले जात आहेत.
महिलांना आर्थिक मदत देण्याचा ट्रेंड सर्वात आधी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २०२१ मध्ये सुरू केला होता. त्याचा त्यांना निवडणुकीत बराच फायदा झाला होता. लक्ष्मी भंडार योजना या नावाने त्यांनी या योजनेची सुरुवात केली. या योजनेअंतर्गत २५ ते ६० वयोगटातील महिलांना मदत दिली जाते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांना दरमहा १२०० रुपये तर इतर महिलांना १००० रुपये मिळतात.
२०२३ मध्ये शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील मध्य प्रदेश सरकारने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत एक हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यात २५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. आता येथे महिलांना १२५० रुपयांची मदत दिली जाते.
काँग्रेस पक्षाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये हिमाचल प्रदेशमध्ये इंदिरा गांधी प्यारी योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी पक्षाने महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. सखू सरकार आता महिलांना दर महिन्याला पैसे देत आहे. याचबरोबर, तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये 'कलैगनार मगलीर उरीमाई थित्तम योजना' सुरू केली होती. या अंतर्गत २१ वर्षांवरील महिला प्रमुखाला दरमहा १२०० रुपयांची मदत मिळते.
महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना' जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची मदत मिळते. या योजनेचा महायुती सरकारला मोठा फायदा झाला आणि निवडणुकीत मोठा विजय मिळाला.
हरयाणात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. येथे निवडणुका होण्यापूर्वी भाजपने महिलांना आश्वासन दिले होते की, सत्तेत परत आल्यास महिलांना दरमहा २१०० रुपये दिले जातील. राज्यात भाजपचे सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर आले आहे. आता नोव्हेंबर महिन्यात रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू करण्यात आले आहे.
झारखंड आणि छत्तीसगडमध्येही महिलांसाठी योजनाझारखंडमध्ये निवडणुकीपूर्वीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी 'मुख्यमंत्री मैय्या सन्मान योजना' जाहीर केली होती. याअंतर्गत २१ ते ५० वयोगटातील महिलांचे उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असणाऱ्या सर्व महिलांना दरमहा २५०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यानंतर हेमंत सोरेन यांच्या पक्षाने निवडणुकीत विजय मिळवला आणि राज्यात त्यांचे सरकार स्थापन झाले आहे.
२०२३मध्ये छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने महतारी वंदन योजना जाहीर केली. निवडणुकीत पक्षाच्या विजयानंतर १००० रुपयांचा पहिला हप्ता १० मार्च २०२४ रोजी जारी करण्यात आला. याचबरोबर, कर्नाटकात १९ जुलै २०२३ रोजी सिद्धरामय्या सरकारने 'गृहलक्ष्मी योजना' सुरू केली. या योजनेंतर्गत कुटुंबातील महिला प्रमुखाला दरमहा २००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.