लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगालचेराजकारण चांगलंच तापलं आहे. पूर्व भारतातील प्रमुख राज्य राष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. हिंसाचार आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोठं विधान केलं आहे. मला काहीही बोलण्याचा अधिकार नाही, असं म्हटलं आहे. तसेच त्यांनी काही म्हटलं तर ईडीची टीम त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. याशिवाय त्यांनी धर्मनिरपेक्षता आणि भारतीय संघराज्य यावरही मत व्यक्त केलं आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, धर्मनिरपेक्षता ही वाईट गोष्ट आहे किंवा लोकशाही धोकादायक आहे, असं कोणी म्हणत असेल तर ते मान्य करू शकत नाही. ममता यांनी आरोप केला की, "देशात संघराज्य 'संपूर्णपणे उद्ध्वस्त' झाले आहे आणि अनेक राज्यांना त्यांचा जीएसटी हिस्सा मिळत नाही. धर्मनिरपेक्षता ही वाईट गोष्ट आहे, समानतेची कल्पना करता येत नाही, लोकशाही घातक आहे आणि संघराज्यीय संरचना विध्वंसक आहे, असं कोणी म्हणत असेल, तर ते आम्ही स्वीकारू शकत नाही."
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, संविधानाचा आत्मा ही त्याची प्रस्तावना आहे. लोकशाही, संघराज्य आणि धर्मनिरपेक्षता डोळ्यासमोर ठेवून देशाची राज्यघटना मोठ्या परिश्रमाने तयार करण्यात आली. मुलभूत हक्क आणि देशाचे सार्वभौमत्व यांच्यातील समतोल बिघडू नये, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
एका कार्यक्रमात हजेरी लावताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, "जर संविधान फक्त एजन्सी, एजन्सीसाठी आणि एजन्सीद्वारे चालवले जाईल, तर आम्ही ते स्वीकारू शकत नाही. संविधान हे लोकांचे, लोकांसाठी आहे. मला बोलण्याचा अधिकार नाही. मी ठामपणे काही बोलले तर उद्या ED माझ्या घरी येईल."