नवी दिल्ली : जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने खुली ठेवण्यास तसेच धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यास लॉकडाऊनच्या काळात परवानगी देऊन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने नियमभंग केला आहे. त्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला खडसावत या प्रकरणाबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अहवाल मागविला आहे.
यासंदर्भात गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालक यांना एक पत्र लिहिले आहे. लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या गोष्टींना परवानगी देणाºया पोलीस अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी व काय कारवाई केली याचा अहवाल केंद्राला पाठवावा, असा आदेश त्यांना या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. राज्यातील मिठाईची, फुलांची दुकाने लॉकडाऊनच्या काळातही खुली ठेवण्यास ममता बॅनर्जी सरकारने परवानगी दिली होती. या कालावधीत पश्चिम बंगालमध्ये काही धार्मिक कार्यक्रमांच्या आयोजनासही परवानगी देण्यात आली. हे कार्यक्रम अल्पसंख्याक समाजाचे होते. कोरोनाची साथ मोठ्या प्रमाणावर फैलावू नये म्हणून सोशल डिस्टन्सिंग राखा, असे केंद्र सरकारकडून वारंवार आवाहन करण्यात येत असतानाच, पश्चिम बंगालमध्ये या गोष्टी धुडकावून लावण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.मार्केटमधील गर्दी कायमकेंद्रीय गृह मंत्रालयाने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कोरोनाची साथ अधिक फैलावू नये म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी होणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकारने घेणे अपेक्षित होते. भाजीपाला, मासळी तसेच मटण मार्केटमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने कोणतेही नियोजन केलेले नाही. कोलकाता शहरातील राजाबाजार, नर्केल दांगा, तोपसिया, मेतियाब्रूज, गार्डन रिच, इक्बालपूर, माणिकताला या ठिकाणच्या मार्केटमध्ये लॉकडाऊनच्या काळातही प्रचंड गर्दी आढळून आली. या गोष्टींमुळे कोरोनासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांना हरताळ फासला गेला आहे, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.