नवी दिल्लीः चीन आणि पाकिस्तान या दोन त्रासदायक शेजाऱ्यांशी लढण्यासाठी मालदीवची मदत घेण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना मोठा हादरा बसला आहे. भारतीयांना 'वर्क परमिट' देणं बंद करणाऱ्या, भारतानं दिलेली हेलिकॉप्टर परत करून टाकणाऱ्या मालदीव सरकारने पाकिस्तानसोबत ऊर्जाविषयक करार करून मैत्रीचं नवं पर्वच सुरू केलंय. त्यांचं हे 'पॉवर कनेक्शन' मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतं.
फेब्रुवारी महिन्यात मालदीवमध्ये राजकीय संकट उद्भवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राजकीय कैद्यांची सुटका करण्यास राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी नकार दिला होता. उलट, १५ दिवसांची राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली होती. तेव्हापासूनच, मालदीव सरकार भारताला जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं चित्र आहे. याउलट, ते चीन आणि पाकिस्तानसोबत हातमिळवणी करताना दिसताहेत. मालदीव सरकारच्या स्टेलको विद्युत कंपनीचे अधिकारी गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानात गेले होते. तिथे त्यांनी ऊर्जाविषयक सामंजस्य करार केल्याचं समजतं.
भारताच्या सहकार्याने सुरू असलेले प्रकल्प मालदीव सरकार मुद्दाम रखडवतंय. पण दुसरीकडे, चीनचे अनेक मोठे प्रकल्प मालदीवमध्ये वेगाने सुरू आहेत. भारतीयांना 'वर्क परमिट' न देण्याचा निर्णयही अब्दुल्ला यामीन सरकारने गेल्या महिन्यात घेतला होता. त्याशिवाय, भारताने भेट म्हणून पाठवलेली हेलिकॉप्टर घेण्यासही त्यांनी नकार दिला होता. मालदीवमधून भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ही खेळी सुरू असल्याचं मत एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानं मांडलं. स्टेलकोचे अनेक प्रकल्प चीनच्या सहकार्याने सुरू आहेत. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती पाहता, त्यांच्याकडून मालदीवला फारशी मदतही मिळू शकत नाही. तरीही, पाकशी करार करून त्यांनी भारत सरकारला सूचक इशारा दिला आहे, याकडेही या अधिकाऱ्यानं लक्ष वेधलं.
मालदीवमधील राजकीय संकटाच्या वेळी, माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांनी भारताला लष्करी मदत पाठवण्याचं आवाहन केलं होतं. त्याला चीनने विरोध केला होता. मालदीवमध्ये कोणत्याही देशाचा लष्करी हस्तक्षेप नको, अशी भूमिका 'ड्रॅगन'ने घेतली होती. तेव्हापासूनच अब्दुल्ला यामीन यांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचं जाणकारांनी नमूद केलं.