डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या दोन खंडपीठांनी वाचाळ न्यायाधीशांना लिंगभेद किंवा एखाद्या समुदायाला लक्ष्य करणाऱ्या टिप्पणीपासून दूर राहण्याची ताकीद दिली आहे. मालमत्तेच्या वादातून अपहरण आणि खुनासाठी पाटणा हायकोर्टाच्या शिक्षेविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
या खून प्रकरणात महिलेने घटनेच्या वेळी ती घरात एकटीच राहत होती, असे सांगितले होते. तपासात पोलिसांना घरात मेकअपचे साहित्य सापडले. पाटणा हायकोर्टाने या साहित्याची दखल घेत म्हटले की, मेकअपचे साहित्य मृत महिलेचे असू शकत नाही, कारण ती विधवा होती. तिला मेकअप करण्याची आवश्यकता नव्हती. यावर आक्षेप घेत न्या. बेला त्रिवेदी आणि सतीशचंद्र शर्मा यांनी म्हटले की, हायकोर्टाचे निरीक्षण केवळ कायदेशीरदृष्ट्याच असमर्थनीय नाही तर अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. कर्नाटक हायकोर्टाचे न्या. व्ही. श्रीशनंदन यांच्या न्यायालयातील सुनावणीच्या दोन व्हिडीओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या होत्या.
न्यायमूर्तींनी केलेल्या टिप्पण्यांच्या प्रसारामुळे निर्माण झालेले वाद हे कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्याचे कारण असू शकत नाही. सूर्यप्रकाशाचे उत्तर अधिक सूर्यप्रकाश आहे. घटना दाबण्याऐवजी यात अधिक पारदर्शकता आणली पाहिजे - धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश