नवी दिल्ली – गेल्या वर्षभरापासून सुरु असलेल्या कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनाला अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेने पूर्णविराम मिळाला. परंतु या कायद्यावरून अद्यापही चर्चा सुरु आहे. कृषी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने त्रिसदस्यीय पॅनेलची स्थापना केली होती. त्यातील अनिल घनवट यांनी मंगळवारी कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात कृषी कायद्याबाबत आणलेला रिपोर्ट लवकरात लवकर सार्वजनिक करण्याचा अथवा समितीला लोकांसमोर आणण्याबाबत निर्देश द्यावेत असं म्हटलं आहे.
अनिल घनवट यांनी पत्रात लिहिलंय की, केंद्र सरकारकडून येत्या हिवाळी अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या रिपोर्टची काही आवश्यकता नाही. परंतु या रिपोर्टमध्ये ज्या काही शिफारशी आहेत जे सार्वजनिक हितासाठी फायदेशीर आहेत. या रिपोर्टमुळे शेतकऱ्यांना योग्य दिशा मिळण्यासाठी मदत मिळणार आहे. काही नेत्यांनी कृषी कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे असं त्यांनी सांगितले आहे.
तसेच कृषी सुधारणेची मागणी करत पुढील काही महिन्यात १ लाख शेतकऱ्यांना घेऊन दिल्ली गाठणार आहे असंही अनिल घनवट यांनी सांगितले आहे. अनिल घनवट हे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते आहेत. विशेष म्हणजे कृषी कायद्याच्या त्रिसदस्यीय पॅनेलनं त्यांचा रिपोर्ट १९ मार्च सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. परंतु अद्याप हा रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यात आला नाही.
एक दिवसापूर्वीच अनिल घनवट यांनी केंद्र सरकारकडून तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याबाबतचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचं म्हटलं आहे. शेतकरी ४० वर्षापासून कृषी सुधारणेची मागणी करत आहेत. कायदा परत घेणे हे चांगलं पाऊल नाही. सध्याचा कृषी कायदा योग्य आणि पुरेसा नाही. या सरकारने कृषी सुधारणा आणण्याची इच्छाशक्ती ठेवली. याआधीच्या सरकारमध्ये राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती. तिन्ही कृषी कायद्यावर विचार करण्यासाठी सर्व राज्याचे विरोधी पक्ष आणि शेतकरी नेत्यांना सामावून घेत एका समितीची स्थापना करायला हवी असं मला वाटतं. समितीनं तिन्ही कायद्याचा अभ्यास करत त्याबाबत अनेकांशी बोलून १९ मार्चला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. अनिल घनवट यांनी १ सप्टेंबरला मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून हा रिपोर्ट जनतेसमोर खुला करावा अशी विनंती केली होती. या रिपोर्टच्या शिफारशीनंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं असतं असंही अनिल घनवट म्हणाले.