२.६८ लाख कंपन्यांच्या नोंदणीसह महाराष्ट्र अव्वल; दिल्ली १.६० लाख कंपन्यांसह दुसऱ्या, तर उत्तर प्रदेश तिसऱ्या स्थानावर

सरकारी आकडेवारीनुसार गुजरातमध्ये ७९,४७१, तर हरयाणामध्ये ७३,७१४ कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. तुलनेने पंजाब खूप मागे असून तेथे केवळ २१,२९६ कंपन्या आहेत.

हरीश गुप्ता

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : देशात कंपन्यांच्या नोंदणीमध्ये महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यात एकूण २.६८ लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. देशभरात नोंद झालेल्या सुमारे १५ लाख कंपन्यांपैकी सर्वाधिक कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. दिल्ली १.६० लाख कंपन्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर, तर उत्तर प्रदेश १.५७ लाख कंपन्यांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार गुजरातमध्ये ७९,४७१, तर हरयाणामध्ये ७३,७१४ कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. तुलनेने पंजाब खूप मागे असून तेथे केवळ २१,२९६ कंपन्या आहेत.

मागील आठवड्यात लोकसभेत अनिल देसाई यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली. सरकारने स्पष्ट केले की, २०१६ मध्ये कंपन्यांच्या नोंदणीसाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले, तसेच २०२४ मध्ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) कार्यान्वित करण्यात आले. 

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशातून ७६० कंपन्या स्थलांतरित

कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्र्यांनी अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना महुआ मोइत्रा यांना सांगितले की, १ जून २०१४ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत गुजरातमधून ८४६ कंपन्यांनी आपली कार्यालये अन्य राज्यांत हलविली.

याच कालावधीत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमधून सुमारे ७६० कंपन्या गुजरातमध्ये स्थलांतरित झाल्या. याशिवाय, ५१३७ कंपन्यांनी या चार राज्यांतून इतर राज्यांमध्ये आपली नोंदणीकृत कार्यालये हलवली आहेत.

पारदर्शकता वाढली, अनुपालन खर्च घटला

कंपन्यांचे नाव काढून टाकण्यासाठीच्या अर्जांवरही डिजिटल पद्धतीने प्रक्रिया केली जात आहे. या उपाययोजनांमुळे प्रक्रियात्मक विलंब कमी झाले, पारदर्शकता वाढली व अनुपालन खर्च घटला असून त्यामुळे उद्योजकता व गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे.

१ जून २०१४ ते १ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश येथून एकूण ५,१३७ कंपन्यांनी आपली नोंदणीकृत कार्यालये अन्य राज्यांत स्थलांतरित केली आहेत. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की कंपनी कायदा, २०१३ मध्ये मुख्यालय ही संज्ञा परिभाषित केलेली नाही. तथापि, १५२ सूचीबद्ध कंपन्यांनी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश येथून त्यांची नोंदणीकृत कार्यालये इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित केली आहेत.