चेन्नई - मद्रास उच्च न्यायालयाने एका कैद्याला कुटुंब वाढवण्यासाठी दोन आठवड्यांचा जामीन पॅरोल मंजूर केला आहे. 40 वर्षीय कैदी तिरुनलवेली जिल्ह्यामधील केंद्रीय कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी एक समिती गठीत करण्याबद्दलही न्यायालयाने सांगितलं आहे. न्यायाधीश एस विमला देवी आणि टी कृष्णवल्ली यांच्या खंडपीठाने पलयमकोट्टई केंद्रीय कारागृहातील कैदी सिद्दीक अली याला पॅरोल मिळावा यासाठी त्याच्या 32 वर्षीय पत्नीने केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
यावेळी खंडपीठाने मत व्यक्त केलं की, सरकारने एक समिती गठीत करत कैदींना त्यांच्या साथीदारासोबत राहण्याचा आणि संबंध ठेवण्यासाठी मंजुरी देण्याचा विचार केला पाहिजे. अनेक देशांमध्ये कैद्यांना हा अधिकार देण्यात आला आहे.
खंडपीठाने पुढे सांगितलं की, केंद्राने आधीच एका प्रस्ताव मंजूर केला असून संबंध प्रस्थापित करणं विशेषाधिकार नाही, मात्र अधिकार असल्याचं नमूद केलं आहे. त्यामुळे कैद्यांनाही आपली इच्छा पुर्ण करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. काही देशांमध्ये कैद्यांना हा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. जर कैद्यांची संख्या अधिक असेल तर सरकारला यावर उपाय शोधला पाहिजे.
कैद्यांनी कुटुंबासोबत वेळ घालवल्यास त्यांच्यामधील नातं घट्ट होण्यास मदत मिळते, तसंच गुन्हेगारी प्रवृत्ती कमी होण्यासही मदत होते. कैद्यांना यामुळे सुधारण्याची प्रेरणा मिळते. कैद्यांमध्ये सुधारणा होणे हा न्यायव्यवस्थेमधील प्रक्रियेचा भाग आहे असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. संबंधित प्रकरणावर सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाने कैदी कुटुंब वाढवण्यासाठी सक्षम असल्याचं सांगितलं. न्यायालयाने कारागृह अधिका-यांना निर्णयाचं पालन करत कैद्याला कारागृहाबाहेर सुरक्षा देण्याचा आदेश दिला आहे.