सरकारी खात्यामधून होणाऱ्या वायफळ उधळपट्टीची उदाहरणे आपल्याकडे दररोज समोर येत असतात. दरम्यान, मध्य प्रदेशमधून अशीच एक घटना समोर आली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या फर्टिलायझर डेव्हलपमेंट फंडच्या (एफडीएफ) दुरुपयोगाबाबत एक धक्कादायक गौप्यस्फोट झाला आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालानुसार सुमारे ५ कोटी रुपयांची रक्कम राज्य आणि जिल्हा पातळीवर वाहन खरेदीवर उधळली गेल्याचे या अहवालातून उघड झाले आहे. आता ही उधळपट्टी सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या साट्यालोट्यामधून झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. मात्र वाहन खरेदी करता कामा नये का? असं अजब उत्तर देत मध्य प्रदेशच्या कृषिमंत्र्यांनी या कृत्याचं समर्थन केलं आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एफडीएफमधील ५.३१ कोटी रुपयांपैकी सुमारे ९० टक्के रक्कम म्हणजेच ४.७९ कोटी रुपये अधिकाऱ्यांना वाहनांसाठी खर्चे केले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या खरेदीबाबत जेव्हा कृषिमंत्री एदल सिंह कंसाना यांना विचारण्यात आलं. तेव्हा त्यांनी गाड्या खरेदी करायच्या नाहीत का? असं उत्तर दिलं.
एफडीएफ म्हणजे फर्टिलायझर डेव्हलपमेंट फंड हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खत व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करणे, शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण मदत प्राप्त करणे, अन्नधान्य साठवणूक आणि वितरणाची देखभाल करणे आदी कामांसाठी वापरणे अपेक्षित होते. मात्र कॅगच्या अहवालानुसार या कामांवर नाममात्र रक्कम खर्च झाली आहे. त यापैकी बहुतांश रक्कम ही वाहनांच्या खरेदीवर खर्च झाली आहे. दरम्यान, कॅगचा हा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला असून, हा अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून ही उधळपट्टी नेते अधिकारी आणि माफियांच्या साट्यालोट्यामधून झाल्याचा आरोप केला जात आहे.