नवी दिल्ली: देशभरातील अनेकविध राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून राजकारण तापताना दिसत आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय सर्व राज्यांनी प्रलंबित असलेली निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी, असे महत्त्वाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता मध्य प्रदेशातओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेमध्य प्रदेशच्या निवडणूक आयोगाला अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला पाहायला मिळत आहे. यामुळे तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुमारे १ वर्षांपासून लांबणीवर पडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत. मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागल्याचे सांगितले जात आहे.
निवडणुका प्रलंबित राहू शकत नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील सुनावणीवेळी म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाप्रमाणे ५ वर्षांत निवडणुका घेतल्या गेल्या पाहिजेत. त्यानुसार निवडणुका प्रलंबित ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. कोणताही राजकीय पक्ष ओबीसींचा पक्षधर असला तरी ते सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार उभे करण्यास मोकळे आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत मतदानाची माहिती देण्याचे निर्देश देतानाच, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होत असून त्याला महाविकास आघाडी सरकारची दिरंगाई जबाबदार असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्रात मध्य प्रदेश पॅटर्न येऊ शकतो, असे संकेत महाविकास आघाडीचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले होते. मंडल आयोगाने ५४ टक्के समाजाला दिलेले २७ टक्के आरक्षण लोकसभेने मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केले आहे. मात्र ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या. त्यापैकी दोन टेस्ट राज्य सरकारने पूर्ण केल्या. मात्र तिसरी टेस्ट इम्पिरिकल डाटाशिवाय पूर्ण होणार नाही. मध्य प्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का याचादेखील विचार आयोगाने करावा अशी विनंती आम्ही आयोगाला केली आहे, असे भुजबळ म्हणाले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.