मध्य प्रदेश कोर्टानं अलीकडेच कौटुंबिक न्यायालयाच्या एका आदेशाविरोधात अर्ज करणाऱ्या महिलेची याचिका फेटाळून लावली आहे. या महिलेने तिच्या पतीवर मारहाणीचा आणि २५ लाखांचा हुंडा मागितल्याचा आरोप केला होता तर पतीने पत्नी तिच्या मोबाईलवरून पुरूष मित्रांशी अश्लील संवाद साधते असा आरोप केला होता. पत्नी तिच्या पुरूष मित्रांना खासगी जीवनाबद्दल सांगते. पती-पत्नी यांच्यातील शारीरिक संबंधांबाबत मित्रांशी फोनवर चॅटिंग करत असते असं पतीने म्हटलं. या प्रकरणी सुनावणीनंतर मध्य प्रदेश हायकोर्टाने निकाल सुनावला आहे.
हायकोर्टाने म्हटलं की, कुणीही पत्नी किंवा पती लग्नानंतर मित्रांशी अश्लील संवाद साधू शकत नाही. कुठल्याही पतीला त्याची पत्नी मोबाईलवरून अशाप्रकारचे अश्लील चॅटिंग करेल हे सहन होणार नाही. लग्नानंतर पती आणि पत्नी यांना त्यांच्या फोनवरून कुणाशीही बोलण्याचा, चॅटिंग करण्याचा अधिकार आहे परंतु आपण काय बोलतोय याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे असं कोर्टाने सांगितले.
तसेच तुमच्या बोलण्यात सभ्यता असली पाहिजे. जेव्हा तुम्ही महिला असून एखाद्या पुरुषाशी बोलता तेव्हा आणखी जास्त काळजी घेतली पाहिजे. तुमचं बोलणं असे असले पाहिजे जेणेकरून त्याचा पार्टनरला आक्षेप असायला नको. जर आक्षेपानंतरही पती अथवा पत्नी असं बोलणे सुरूच ठेवत असेल तर हे निश्चितपणे दुसऱ्या पार्टनरसोबत मानसिक छळाचं कारण होऊ शकतं असं हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
या जोडप्याचे २०१८ साली लग्न झालं होते. पतीला ऐकायला थोडं कमी येते याची माहिती लग्नाआधीच पत्नीला दिली होती. लग्नानंतर पत्नीने आईसोबत क्रूर छळ केला असा आरोप पतीने केला. दीड महिन्यानंतर पत्नी माहेरी निघून गेली. लग्नानंतरही पत्नी तिच्या आधीच्या प्रियकरासोबत मोबाईलवर चॅटिंग करायची. त्या दोघांचं बोलणं खूप अश्लील होते असं पतीने म्हटलं. तर पत्नीने आरोपांचा बचाव करत ज्या पुरुषांशी चॅटिंग होते, त्याचा काही संबंध नाही. पतीने माझा मोबाईल हॅक केला होता आणि त्यातून पुरावा म्हणून २ पुरुषांना मेसेज केल्याचा पत्नीने दावा केला.
पत्नीने काय केला बचाव?
पतीने फोनवरील चॅट बाहेर काढणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखं आहे. पती मला मारहाण करत २५ लाखांचा हुंडा मागत असे असं पत्नीने म्हटलं. मात्र हायकोर्टाच्या सुनावणीत महिलेच्या वडिलांनीच मुलीला मुलांसोबत बोलण्याची सवय असल्याचं मान्य केल्याचं समोर आले. या प्रकरणात हायकोर्टाने पतीला घटस्फोट देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.