इराणमधील युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भारतात एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठीच्या गॅसचा कोटा वाढवून ५० टक्के केला आहे. तसेच २३ मार्चपासून अतिरिक्त २० टक्के पुरवठा केला जाणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिलं आहे. तसेच २३ मार्चपासून पुढील सूचनेपर्यंत राज्यांना २० टक्के एलपीजी दिला जाणार आहे. त्यामुळे एकूण कोटा गॅस संकटापूर्वीच्या पुरवठ्याच्या ५० टक्के एवढा होईल.
त्यांनी सांगितले की, २० टक्के अतिरिक्त कोटा हा रेस्टॉरंट, ढाबे, हॉटेल, इंडस्ट्रियल कँटिन, फूड प्रोसेसिंग, राज्य सरकार आणि लोकल बॉडीकडून खाण्यासाठी चालवण्यात येणारी अनुदानित कॅन्टिंन, कम्युनिटी किचन, स्थलांतरित मजुरांसाठी ५ किलोचा सिलेंडर देण्यासाठी वापरला जाईल.
त्याबरोबरच सर्व वाणिज्यिक आणि औद्यौगिक एलपीजी ग्राहकांना ५० टक्के पुरवठ्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी आधी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांकडे नोंदणी करावी लागेल.
Web Summary : Amidst LPG shortages due to Middle East tensions, the central government increased the gas quota for states/UTs to 50%, with an extra 20% for restaurants, migrant workers, and industrial canteens from March 23rd. Commercial users must register with oil companies.
Web Summary : मध्य पूर्व में तनाव के कारण एलपीजी की कमी के बीच, केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गैस कोटा 50% तक बढ़ाया, 23 मार्च से रेस्तरां, प्रवासी मजदूरों और औद्योगिक कैंटीन के लिए अतिरिक्त 20%। वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को तेल कंपनियों के साथ पंजीकरण करना होगा।