नवी दिल्ली : भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनांनंतर केंद्र सरकारने लोकपालाची नियुक्ती केली खरी पण त्यांच्यासाठी देशाच्या राजधानीत ना कार्यालय ना रहायला घर अशी अवस्था आहे. यामुळे लोकपालांना फाईव्ह स्टार हॉटेलमधूनच काम करावे लागत आहे. धक्कादायक म्हणजे या हॉटेलचा महिन्याचे बिल तब्बल 50 लाखांचे भरावे लागत आहे.
सरकारी नोकरदारांविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी लोकपालची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या लोकपालना कोणते अधिकार दिलेत यावरून वाद असताना त्यांना स्वत:चे कार्यालयच नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे त्यांना सरकारच्या मालकीचे हॉटेल अशोकातच काम करावे लागत आहे. लोकपालांची राहण्याची, भोजनाची आणि कामाची व्यवस्था याच हॉटेलमध्ये करण्यात आली आहे. यासाठी महिन्याला 50 लाख रुपये मोजले जात आहेत. मार्च 2019 ते ऑक्टोबर 2019 पर्यंत डीओपीटीने एकूण 3 कोटी 85 लाखांचे बिल अदा केले आहे.
मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी सी घोसे यांनी देशाचा पहिल्या लोकायुक्ताची नेमणूक केली. याशिवाय लोकपाल कार्यालयामध्ये सरकारने चार न्यायिक आणि चार अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. यापासून हॉटेलच्या दुसऱ्या मजल्यावर 12 खोल्यांमध्ये या लोकपालांचा वावर आहे.
हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबते वृत्त दिले आहे. आरटीआय कार्यकर्ता शुभम खत्री यांनी ही माहिती मिळविली आहे. यामध्ये त्यांनी लोकपालांनी आजपर्यंत किती तक्रारींवर कारवाई केली असा प्रश्न विचारला होता. या काळात लोकपालांना 1160 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यापैकी 1000 तक्रारींवर सुनावणी झाली आहे. तसेच या प्रकरणांच्या प्राथमिक चौकशीला सुरूवात झाली आहे. मात्र, सखोल चौकशीला अद्याप सुरूवात करण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकारात समजले आहे.