पणजी : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशभरातील २४ बोगस विद्यापीठांची नावे जाहीर केली आहेत. कोणतीही पदवी देण्याचा अधिकार या विद्यापीठांना नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक आठ विद्यापीठे बोगस आढळली असून त्यानंतर दिल्लीचा (सात) क्रमांक लागतो. वरील सर्व विद्यापीठे स्वयंघोषित असून त्यांना अधिमान्यता नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्यादृष्टिने आयोगाने ही माहिती जाहीर केली आहे. शेजारी महाराष्ट्रात नागपूर येथील राजा अरेबिक विद्यापीठ तसेच कर्नाटकात गोकाक येथील सरकार खुले विद्यापीठ बोगस असल्याचे जाहीर केले आहे. याशिवाय बिहारमध्ये दरभंगा येथील मैथिली विद्यापीठ, दिल्लीतील कमर्शियल युनिव्हर्सिटी, युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, व्होकेशनल युनिव्हर्सिटी, एडीआर सेंट्रिक ज्युरीडीकल युनिव्हर्सिटी, इंडियन इन्स्टिट्युट आॅफ सायन्स अॅण्ड इंजिनीयरिंग, विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी आणि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ही सात विद्यापीठे बोगस जाहीर करण्यात आली आहेत. केरळमधील सेंट जॉन्स युनिव्हर्सिटी, पश्चिम बंगालमधील इंडियन इन्स्टिट्युट आॅफ आॅल्टरनेटिव्ह मेडिसीन, इन्स्टिटयुट आॅफ आॅल्टरनेटिव्ह मेडिसीन अॅण्ड रीसर्च ही दोन विद्यापीठे बोगस ठरविण्यात आली आहेत.
उत्तरप्रदेशमध्ये सर्वाधिक
उत्तरप्रदेशमधील वारानस्या संस्कृत विश्वविद्यालय, महिला ग्राम विद्यापीठ, गांधी हिन्दी विद्यापीठ, नॅशनल युनिव्हर्सिटी आॅफ इलेक्ट्रोकॉम्प्लेक्स होमिओपॅथी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस युनिव्हर्सिटी, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ शिक्षण परिषद ही आठ विद्यापीठे बोगस असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ओडिशात नवभारत शिक्षण परिषद, उत्तर ओरिसा कृषी व तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पाँडिचरी येथील श्री बोधी अॅकेडमी आॅफ हायर एज्युकेशन हे विद्यापीठ बोगस जाहीर केले आहे.
दरम्यान लखनौ येथील भारतीय शिक्षा परिषद विद्यापीठाच्याबाबतीत प्रकरण तेथील जिल्हा न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. १९५६ च्या विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्याच्या कलम २२ (१) नुसार केंद्र, राज्य सरकारची अधिमान्यता विद्यापीठांना आवश्यक आहे.