नवी दिल्ली - फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपला आधार कार्डशी लिंक करण्यासंदर्भात देशातील उच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये, मद्रास न्यायालयात दोन आणि ओडिशा व मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्येकी एक-एक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपने आपली बाजू मांडली आहे. आम्हाला कायद्याच्या अनेक बाजूंचा अभ्यास करावा लागतो. कारण, कोट्यवधी युजर्सं आपापल्या सोयीने या प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात, असे फेसबुक अन् व्हॉट्सअॅपने कोर्टात म्हटले आहे.
फेसबुक आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला आधारशी लिंक करण्यासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. फेसबुकतर्फे मुकूल रोहतगी यांनी केरळ उच्च न्यायालयाचा संदर्भ देत, एकाच देशात दोन कायदे शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, सरकारचे प्रस्तावित संशोधन विधेयक आणि सरकारच्या दृष्टीकोनाबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थिते केले आहेत. तसेच, व्हॉट्सअॅपतर्फे कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना सोशल मीडियासंदर्भातील या सर्वच याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी, असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
सरकारतर्फे बाजू मांडताना, अटोर्नी जनरल केके. वेणुगोपाल यांनी म्हटले की, सरकारकडे अशी कुठलिही यंत्रणा नाही, ज्याद्वारे मेसेज करणाऱ्या पहिल्या व्यक्तीचा शोध लावला जाईल. विशेषत: गुन्हेगारीसंदर्भातील पोस्ट. आता, ब्लू व्हेलसारख्या गेम्संनाही कसे थांबवणार?, असेही वेणुगोपाल यांनी म्हटले. दरम्यान, कुठल्या अटी आणि शर्तींवर माहिती शेअर केली जावी, हाही प्रश्न कोर्टासमोर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.