नवी दिल्ली : देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या आर्थिक गरजेच्या पूर्ततेसाठी नवोन्मेषी मार्गातहत विमा क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) २०२४ पर्यंत महामार्ग प्रकल्पांसाठी १.२५ लाख कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्रीनितीन गडकरी यांनी दिली.
८.४१ लाख कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी ‘भारतमाला’ प्रकल्प वेळेत सुरू करण्याचा मंत्रालयाचा मानस आहे. यातून अखिल भारतीय स्तरावर महामार्गांचे जाळे निर्माण केले जाईल. या प्रकल्पासाठी पेन्शन आणि विमा निधीसह वित्तीय पुरवठ्याच्या विविध स्रोतातून निधी उभा करण्याचा इरादा आहे. एलआयसीने एका वर्षात २५ हजार कोटी आणि पाच वर्षांत १.२५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची तयारी दाखविली आहे. याला एलआयसीने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. या कर्जाचा उपयोग महामार्ग तयार करण्यासाठी केला जाईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.
एलआयसीचे चेअरमन आर. कुमार यांनी मागच्या आठवड्यात गडकरी यांची भेट घेतली होती. एलआयसीकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा उपयोग भारतमाला प्रकल्पासाठी केला जाईल. या प्रकल्पासाठी सुधारित खर्च ८.४१ लाख कोटी रुपये येईल.भारतमाला प्रकल्पासाठी सुरुवातीचा खर्च ५.३५ लाख कोटी होता. भूसंपादनामुळे खर्च वाढला. पहिल्या टप्प्यात ३४,८०० किलोमीटर व राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाच्या उर्वरित १० हजार किमीचे मार्ग होतील. भारतमाला प्रकल्पासाठी उपकर, पथ कर, भांडवली बाजार, खासगी क्षेत्राशी भागीदारी, विमा, पेन्शन निधी, विदेशात जारी केले जाणारे भारतीय चलनातील रोखे आदी मार्गाने निधी उभारला जाईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.
रोख्यांच्या रूपात कर्जभारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि एलआयसीचे अधिकारी एकत्रित कर्ज, व्याज आणि इतर तपशील ठरवतील. हे कर्ज भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत रोख्यांच्या रूपात असेल. आमच्याकडे निधीची कमतरता नाही. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून मिळणाºया उत्पन्नाचा उपयोग महामार्गासाठी केला जाईल, असेही गडकरी यांनी सांगितले.