IDBIला LICचा आधार; 51 टक्के समभाग विकत घेण्यास मंजुरी

भारतातील सार्वजनिक बँका सध्या बुडित कर्जांच्या मोठ्या समस्येला तोंड देत आहेत. आयडीबीआयला एलआयसीने दिलेल्या आधारामुळे बँकेच्या स्थितीत सुधारणा होईल असे तज्ज्ञ सांगत आहेत.

नवी दिल्ली : आयडीबीआयमधून ५१ टक्के हिस्सेदारी खरेदी करण्यास भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) बोर्डाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती अर्थव्यवहार सचिव एस. सी. गर्ग यांनी दिली. सरकारी मालकीची आयडीबीआय बँक कर्जाच्या विळख्यात सापडली आहे. भांडवल उभारण्यासाठी बँक एलआयसीला प्राधान्यकृत समभाग (प्रेफरेन्शिअल शेअर्स) विकणार आहे.एलआयसीच्या बोर्डावर असलेल्या गर्ग यांनी सांगितले की, बँकेला भांडवलाची गरज आहे. भांडवल उभारण्यासाठी बँक प्राधान्यकृत समभाग विक्री पद्धतीचा वापर करणार आहे. आयडीबीआय बँक शेअर बाजारात सूचीबद्ध आहे. त्यामुळे या व्यवहाराची पुढची पायरी म्हणून एलआयसी सेबीशी संपर्क करणार आहे. हिस्सेदारी खरेदीस विमा नियंत्रक इरडाने याआधीच मंजुरी दिली आहे. एलआयसीला हिस्सेदारी विकण्यासाठी आयडीबीआय बँक आपल्या संचालक मंडळाची मंजुरी घेईल. त्यानंतर व्यवहाराची पुढील औपचारिकता पूर्ण केली जाईल.गर्ग यांनी सांगितले की, आयडीबीआय ही सरकारी बँक असली तरी बँकेतील सरकारची हिस्सेदारी फारच मर्यादित फक्त ५ टक्क्यांच्या आसपासच आहे. त्यामुळे सेबीच्या नियमानुसार खुला प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता नाही. गरज असेल तर खुल्या प्रस्तावाची औपचारिकता पारही पाडली जाऊ शकते. तथापि, हा फार मोठा मुद्दा नाही.> आयडीबीआयला आधाराची गरजआयडीबीआय बँकेला सध्या 55, 600 कोटी रुपयांचा तोटा बुडित कर्जांमुळे सहन करावा लागत आहे. बुडित कर्जांच्या या प्रश्नावर उत्तर मिळवण्यासाठी बँकेला सध्या पैशाचा निकड आहे. एलआयसीने टाकलेल्या या पावलामुळे सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक आयडीबीआयमध्ये होणार आहे. आयडीबीआयच्या 2000 शाखांची थेट मदत मिळाल्यामुळे एलआयसीला आपली व्याप्ती वाढविण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली असून त्याचा फायदा एलआयसीच्या ग्राहकांनाही होणार आहे. भारतातील सार्वजनिक बँका सध्या बुडित कर्जांच्या मोठ्या समस्येला तोंड देत आहेत. आयडीबीआयला एलआयसीने दिलेल्या आधारामुळे बँकेच्या स्थितीत सुधारणा होईल असे तज्ज्ञ सांगत आहेत.> १३,000 कोटी मिळतीलआयडीबीआय बँकेत एलआयसीची आधीच सात ते साडेसात टक्के हिस्सेदारी आहे. बँकेत बहुतांश हिस्सेदारी व्हावी यासाठी उरलेली हिस्सेदारी खरेदी केली जाईल. या अधिग्रहणानंतर बँकेच्या संचालक मंडळावर एलआयसी आपले किमान ४ सदस्य नेमू शकेल. या व्यवहारातून बँकेला १0,000 ते १३,000 कोटी रुपये मिळतील.