नवी दिल्ली - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश न्यायालयाने केलेल्या ‘इन हाऊस’ चौकशीत गैरवर्तनाबद्दल दोषी आढळल्यानंतर त्यांना पदावरून दूर करण्याची औपचारिक घटनात्मक कारवाई सुरु करावी, असे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कळविले आहे.एखाद्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची विनंती सरन्यायाधीश राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांना करता तेव्हा त्या न्यायाधीशावर महाभियोगाची तयारी करणे अपेक्षित असते. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून राज्यसभेचे सभापती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने तीन न्यायाधीशांची एक समिती नेमतात. संबंधित न्यायाधीशाविरुद्धचे पुरावे पुरेसे सबळ आहे, असा अहवाल या समितीने दिला तर त्याच्याविरुद्ध महाभियोगाचा ठराव सभागृहात चर्चेसाठी आणण्यावर सभापती निर्णय घेतात.न्या. शुक्ला यांच्यावरील आरोपांची ‘इन हाऊस’ चौकशी करण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्या. इंदिरा बॅनर्जी, सिक्किम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. एस. के. अग्निहोत्री व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. पी. के. जयस्वाल यांची समिती नेमण्यात आली होती. आरोपांमध्ये पदावरून दूर करणयाची औपचारिक कारवाई सुरु करण्याएवढे तथ्य असल्याचे या समितीने म्हटल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आता हे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले आहे.‘इन हाऊस’ समितीने हा अहवाल दिला तेव्हा न्या. दीपक मिस्रा सरन्यायाधीश होते. त्यावेळी न्या. मिस्रा यांनी ‘इन हाऊस’ कारवाईनुसार तात्काळ राजीनामा द्यावा किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी, असे न्या. शुल्का यांना कळविले होते. न्या. शुक्ला यांनी तसे करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांच्याकडील सर्व न्यायालयीन काम काञून घ्यावे, असे सरन्यायाधीशांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना कळविले. त्यानंतर न्या. शुक्ला प्रदीर्घ रजेवर गेले होते. यंदाच्या २३ मार्च रोजी न्या. शुक्ला यांनी आपल्याला पुन्हा न्यायालयीन काम सुरु करू द्यावे, अशी विनंती सरन्याायधीश न्या. गोगोई यांना केली.न्या. गोगोई यांनी ते पत्र उचित कारवाईसाठी मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवून दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आता न्या. गोगोई यांनी पंतप्रधानांना हे पत्र लिहिले असून न्या. शुक्ला यांना कोणत्याही उच्च न्यायालयात न्यायालयीन काम करू दिले जाऊ शकत नसल्याने त्यांना पदावरून दूर करण्याची कारवाई सुरु करण्याची विनंती केली आहे.कशाबद्दल होतेय कारवाई?उत्तर प्रदेशच्या अॅडव्होकेट जनरलसह दोघांनी केलेल्या तक्रारींवरून न्या. शुक्ला यांच्याविरुद्द ‘इन हाऊस’ चौकशी केली गेली होती. या तक्रारींमध्ये असा आरोप होता की, दोन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मनाई करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असूनही उच्च न्यायालयात न्या. शुक्ला यांनी त्या महाविद्यालयांना प्रवेश खुले केले होते. हे न्यायालयीन औचित़्याला धरून नसल्याने न्या. शुक्ला यांचे वर्तन न्यायाधीश्पदाला साजेशे नव्हते व त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाच्या श्पथेचा तर भंग केलाच पण न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेस व विश्वासार्हतेसही कमीपणा आणला, असा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला.
‘दोषी’ हायकोर्ट न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची विनंती, सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना लिहिले पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 24, 2019 06:35 IST