श्रीमंत खासदारांनी वेतनाचा त्याग करून आदर्श ठेवावा, वरुण गांधी यांचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र

श्रीमंत खासदारांनी विद्यमान लोकसभेच्या उर्वरित कालावधीतील वेतनाचा त्याग करण्यासाठी स्वत: पुढाकार घ्यावा तसेच खासदारांचे वेतन व भत्ते त्यांनी स्वत: न ठरविता त्यासाठी स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ पद्धत प्रस्थापित करावी, असे आवाहन भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी केले आहे.

नवी दिल्ली : श्रीमंत खासदारांनी विद्यमान लोकसभेच्या उर्वरित कालावधीतील वेतनाचा त्याग करण्यासाठी स्वत: पुढाकार घ्यावा तसेच खासदारांचे वेतन व भत्ते त्यांनी स्वत: न ठरविता त्यासाठी स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ पद्धत प्रस्थापित करावी, असे आवाहन भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी केले आहे.खासदारांचे वेतन व भत्ते याविषयी कायदा असून त्यात वेळोवेळी दुरुस्ती मंजूर करून खासदार मंडळी आपले वेतन वाढवून घेत असतात. आताही सध्याचे वेतन दुप्पट व्हावे, अशी खासदारांची मागणी आहे.या पार्श्वभूमीवर वरुण गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना हा प्रस्ताव दिला आहे.खासदार वरुण गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना उद्देशून लिहितात की, श्रीमंत खासदारांनी विद्यमान १६ व्या लोकसभेच्या उर्वरित कालावधीसाठी आपल्या वेतनाचा त्याग करावा म्हणून मोहीम सुरु करण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा. या कालावधीतील खासदारांचे वेतन व भत्ते रद्द करण्यात यावेत हे त्यादृष्टीने महत्वाचे पाऊल ठरेल. देशात आर्थिक विषमतेची दरी दिवसेंदिवस रुंदावते आहे. एकुण राष्ट्रीय संपत्तीपैकी ६० टक्के संपत्ती एक टक्का धनिकांकडे एकवटली आहे. १९३० मध्ये हेच प्रमाण २१ टक्के इतके होते. भारतीय लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. या परिस्थितीकडे लोकप्रतिनिधींनी अधिक गांभीर्याने बघून सामाजिक संवेदनशीलता दाखवायला हवी, असे वरुण गांधी पत्रात म्हणतात.दरमहा पन्नास हजार रुपये वेतन तसेच मतदारसंघासाठी ४५ हजार रुपये भत्ता तसेच अन्य भत्ते असे प्रत्येक खासदाराला मिळतात. सरकार प्रत्येक खासदारावर दरमहा २ लाख ७० हजार रुपये खर्च करत असते. लोकसभेतील ५४३ खासदारांवर २०१६ या वर्षात सरकारने वेतन व भत्त्यांपोटी १७६ कोटी रुपये खर्च केले.सधन खासदारांनी एवढे वेतन व भत्ते घेणे सयुक्तिक नाही, असे सुचविताना पत्रात वरुण गांधी यांनी आकडेवारी दिली आहे. २००९ साली ज्यांच्याकडे १० कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे असे ३१९ लोकसभा खासदार होते. आता ही संख्या ४४९ झाली आहे. लोकसभेतील २४ टक्के खासदारांच्या एकुण संपत्तीचे मुल्य १०० दशलक्ष रुपये इतके आहे.अभ्यासाठी समिती नेमाज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांसंबंधी इंग्लंडमध्ये जशी वैधानिक समिती नेमण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर खासदारांचे वेतन रद्द करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमावी अशी सूचनाही वरुण गांधी यांनी केली आहे.खासदारांच्या वेतनामध्ये वाढ करणे खरोखरच आवश्यक आहे का याचा अभ्यास या वैधानिक समितीने करावा, असे त्यांना वाटते.