देशात बदल हवा : प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदी
बराक ओबामांचे विधान ‘बदलाकरिता दुसर्या व्यक्तीकडे अथवा पुढच्या काळाकडे बघणे निर्थक आहे. बदलाची सुरुवात स्वत:पासून झाली पाहिजे.’ या विधानाची सार्थकता आपण योग्य उद्दिष्टे म्हणजे विकास, प्रगती व महागाईवर नियंत्रण ठेवून त्या अनुषंगाने बदल करणे आवश्यक.
यावर्षी हवामान बदलामुळे पावसाला उशीर झाल्याने लोक पावसाची चातकासारखी वाट पाहत आहेत. त्याचप्रमाणे राजकीय सत्ता बदलामुळे अर्थसंकल्प उशिरा सादर होत असून सामान्य नागरिकांमध्ये त्यासंदर्भात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सर्वप्रथम अर्थसंकल्प लोकसभेत व राज्यसभेत संमत होतो व त्याला जेव्हा राष्ट्रपतींची मान्यता मिळते तेव्हा तो कायद्याच्या स्वरूपात लागू होतो. असा २0१४ चा आर्थिक कायदा १ एप्रिल २0१४ ते ३१ मार्च २0१५ वर्षाकरिता लागू होतो.
आर्थिक व्यवस्थेची गाडी जी रूळावरून घसरली आहे तिला सावरायला कठोर पावलेच उचलावी लागतील. रेल्वे भाड्याच्या दरवाढीवरून हे संकेत मिळालेच आहेत. पूर्वी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी जनतेला आवाहन केले की, तुम्ही मला रक्त द्या मी तुम्हाला स्वातंत्र्य देतो. जर विद्यमान सरकाराने कठोर योजनांची अंमलबजावणी केली तर आपण त्याला सहकार्य केले पाहिजे. जर आपण काही काळ गैरसोय सोसल्यामुळे भविष्यात दीर्घकालीन फायदा होणार असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. अर्थात याबाबतीत सरकारचा प्रामाणिकपणा, सचोटी व पारदर्शकता आवश्यक आहे.
पगारदार व्यक्ती ज्या मुख्यत्वे मध्यमवर्गीयात मोडतात, त्यांची अशी धारणा असते की, धंदा करणार्या वक्ती खर्च वाढवून दाखवून कर कमी करतात. पगारदार व्यक्तींच्या बाबतीत पगारातूनच करकपात झाल्यामुळे त्यांना करनियोजन करता येत नाही. पगारदार व्यक्तींच्या बाबतीत ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स जो सध्या ८00 रुपये प्रति महिना करमुक्त आहे, ती र्मयादा वाढवून ३000 रुपये प्रति महिना करावी. वैद्यकीय खर्चाची भरपाई जी सध्या १५,000 रुपये प्रति वार्षिक करमुक्त आहे, ती र्मयादा वाढवून २५,00 रुपये प्रति वार्षिक व्हावी.
सध्या करदात्याचे एकच राहते घर असले तर त्या घराचे उत्पन्न गणले जात नाही व यावरील गृहकर्जाच्या व्याजावर दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळते. ही र्मयादा वाढवून तीन लाख रुपयांपर्यंत करावी. तसेच करदात्याच्या नावावर दोन घरे असतील तर पहिल्या राहत्या घराच्या बाबतीत वरीलप्रमाणे कर आकारणी होते. परंतु दुसर्या घराच्या बाबतीत जरी ते घर भाड्याने दिले नसले तरी बाजारभावाने भाडे धरून त्यावर कर आकारणी होते. अशा न मिळालेल्या उत्पन्नावर होणारी कर आकारणी व त्या अनुषंगाने गृहकर्जावरील व्याजात पूर्णपणे मिळणार्या वजावटीत कपात करावी.
धंद्याच्या उत्पन्नातून काही प्रकारचा खर्च केला, पण अशा खर्चातून करकपात केली नाही तर अशा खर्चाबाबत वजावट मिळत नाही. करकपात न करण्याबद्दल अतिरिक्त कर व्याज, पेनल्टी अशा तरतुदी असताना एका चुकीबद्दल अनेक शिक्षा देणे हे न्याय्य वाटत नाही. घसार्याबाबत कंपनी कायदा व प्राप्तिकर कायदा याकरिता वेगळे दर ठेवून क्लिष्टता का वाढवायची. जर मान्यताप्राप्त अकाउंटिंग पॉलिसीनुसार नफा मोजला असेल तर अशा नफ्यात इतर मार्गांनी वाढ करून करपात्र उत्पन्न वाढविण्यात काय हशील. विक्रीकर, अबकारी कर, प्रॉव्हिडंट फंड इत्यादी देणी ज्या वर्षी चेकने भरली जातात, तेव्हाच वजावट मिळते. करदात्याची अकाउंटिंग पद्धत र्मकंटाइल असेल तरीही इतर कायद्याच्या ढिसाळ अंमलबजावणीबद्दल प्राप्तिकर कायद्यात शिक्षा का. भारतात मूलभूत संशोधनावर कमी खर्च होतो. त्यासंबंधातल्या प्राप्तिकर कायद्यातल्या तरतुदींचा पुनर्विचार व्हावा.
सध्या अनेक शहरांत जुन्या इमारती पाडून नवीन इमारती बांधण्याचे काम चालू आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या रहिवाशांना नवीन इमारतीत घर/दुकान/
ऑफिस हे त्यांच्या जुन्या जागेबद्दल देतात.
अशा परिस्थितीत करदात्याच्या हातात पैसे न येतादेखील त्याला भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागतो. तसेच जर वडिलांनी आपले एक राहते घर विकून आपल्या दोन मुलांसाठी कमी किमतीची दोन घरे विकत घेतली तर त्यापैकी फक्त एका घराच्याबाबत कर सवलत मिळते व दुसर्या घराच्याबाबत कर भरावा लागतो, या गोष्टींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे.
आयुर्विम्याचा हप्ता, प्रॉव्हिडंट फंड इत्यादी गुंतवणुकीबाबत सध्या एक लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळते, ती वाढवून दोन लाख रुपयांपर्यंत व्हावी ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना आपल्या नवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नाचे नियोजन करणे सुलभ होईल. सध्या मेडिक्लेम भरल्यास हजारापर्यंत वजावट मिळते. वाढता खर्च लक्षात घेता ही र्मयादा २५ हजारापर्यंत वाढवावी.
मिळालेला दोन महिन्यांचा अपुरा कालावधी व सध्याची आर्थिक परिस्थिती बघता यातल्या किती अपेक्षा पूर्ण होतील, हे सांगता येणे कठीण. पण, एक दीर्घकालीन आर्थिक धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे. यादृष्टीने ‘डायरेक्ट टॅक्स कोड’ व ‘गुड्स आणि सर्व्हिसेस टॅक्स’ लवकरात लवकर यायला हवा.