नवी दिल्ली- पत्नीला भारतात सोडून परदेशात पळून जाणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसदर्भात केंद्र सरकार कडक पावलं उचलण्याची तयारी करतं आहे. पत्नीला भारतात सोडून परदेशात जाणाऱ्या व कोर्टाकडून तीन समन्स बजावूनही हजर न राहणाऱ्या पतीला फरार घोषित केलं जाणार आहे. सरकार कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. पत्नीला भारतात सोडून परदेशात जाणाऱ्या व कोर्टाकडून तीन समन्स बजावूनही हजर न राहणाऱ्या पतीला फरार घोषित केलं जाईल. इतकंच नाही, तर भारतातील पतीच्या व त्याच्या कुटुंबीयांच्या संपत्तीलाही सील केलं जाऊ शकतं. केंद्रीय महिला-बाल विकास मंत्रायलाने याबरोबरच बाल लैंगिक शोषण थांबविण्यासाठी कठोर पावलं उचलली आहेत. सीआरपीसीमधील बदलानंतर लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यासाठी 1 वर्षापर्यंतचा गुन्हा दाखल केला जाईल. पीडित लहान असताना त्याचं लैंगिक शोषण झालं व पीडित आता बालिक असेल तर त्याचं वेळी गुन्हा दाखल केला जाईल. परराष्ट्र मंत्रालयाने एनआरआय नवरदेवांच्या फरवणुकीला चाप बसविण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी कायदा मंत्रायलाला पत्र लिहिलं आहे. विदेशात स्थायिक असलेला पती त्याच्या लग्नानंतर पत्नीला भारतात सोडून निघून जातो. कोर्टाकडून नोटीस पाठविली जाऊनही तो पुन्हा हजर होत नाही. अशा घटनांवर चाप बसविण्यासाठी या लोकांना फरार घोषित केलं जाईल आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरील फरारांच्या यादीत सामिल केलं जाईल, असं महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांनी म्हंटलं.
बाल लैंगिक शोषणाच्या कायद्यात बदल करण्याच्या मुद्द्यावर मेनका गांधी यांनी म्हंटलं की, लहानपणी घटना घडली असताना पीडित बालिक झाल्यावरही त्याला न्याय मिळविण्याच्या अधिकाप आहे. यामध्ये काही जोखीम आहेत तसंच खोटी प्रकरण दाखल होण्याचीही शक्यता असल्याने त्यावर विचार केला जाणार आहे. बाल लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या सर्वांना न्याय मिळवून देणं, हे आमचं उद्दिष्ट्यं असल्याचं मेनका गांधी यांनी म्हंटलं.