AAP Chief Arvind Kejriwal: दिल्लीच्या राजकारणात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताच कारागृहातून बाहेर आलेल्या आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांना मुख्यमंत्री करत असल्याचे पक्षाच्या बैठकीत ठरवण्यात आले. आतिशी यांच्या निवडीवरून भाजपासह विरोधक टीकास्त्र सोडताना पाहायला मिळत आहेत.
आता आतिशी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री असतील. आम आदमी पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत आतिशी यांना पुढील मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत आतिशी मुख्यमंत्री राहतील. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दिल्लीच्या या विधानसभेचा कार्यकाळ २३ फेब्रुवारीला समाप्त होत आहे. यातच मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना अनेक गोष्टींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. तसेच आता अरविंद केजरीवाल यांना किती पगार मिळणार?
दिल्लीत आमदार, मंत्र्यांना किती मिळतो पगार?
दिल्लीत आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते यांमध्ये गेल्या वर्षी वाढ करण्यात आली होती. पगार आणि भत्त्यांमध्ये ही वाढ तब्बल १२ वर्षांनंतर करण्यात आली. आमदारांच्या पगारात ६६ टक्के तर मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पगारात १३६ टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय करण्यात आला. दिल्लीतील आमदारांचे मासिक मूळ वेतन ३० हजार रुपये आहे. यापूर्वी १२ हजार रुपये वेतन मिळत होते. तर मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे मूळ वेतन आता ६० हजार रुपये आहे, जे पूर्वी ३० हजार रुपये होते. मंत्री, मुख्यमंत्री, सभापती, उपसभापती आणि विरोधी पक्षनेते यांना वेतन आणि भत्त्यांसह ७२ हजार रुपयांऐवजी दरमहा १.७० लाख रुपये मिळतात.
अरविंद केजरीवाल यांना किती पगार मिळणार? काय सोडावे लागणार?
आता अरविंद केजरीवाल यांना १.७० लाख रुपयांऐवजी केवळ ९० हजार रुपये दरमहा मिळणार आहेत. केजरीवाल यांना मिळणारा रोजचा भत्ताही मिळणार नाही. मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांचे मासिक वेतन आणि भत्ते जवळपास निम्म्यावर येणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांना हेलिकॉप्टर आणि सरकारी वाहनाची सुविधा मिळते. सरकारी वाहनांमध्ये दरमहा ७०० लीटर पेट्रोल मोफत मिळते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची वैयक्तिक गाडी वापरल्यास त्यांना दरमहा १० हजार रुपये भत्ता मिळतो. परंतु, आमदारांना तशी सुविधा मिळत नाही. मात्र, त्यांना दरमहा १० हजार रुपये भत्ता मिळतो. मुख्यमंत्री त्यांच्या कार्यकाळात कधीही १२ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. त्यांना कार खरेदी करण्यासाठी हे कर्ज मिळते. तर आमदारांना फक्त ८ लाखांपर्यंतच कर्ज मिळते. मुख्यमंत्र्यांना दरमहा ५ हजार युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळते. तर आमदारांना दरमहा ४ हजार रुपयांपर्यंत मोफत वीज आणि पाणी वापरता येईल.
अरविंद केजरीवाल यांना कोणत्या सुविधा मिळत राहणार?
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदी राहणार नसले तरी आमदार म्हणून त्यांच्या काही सोयी-सुविधा कायम राहणार आहेत. डेटा एंट्री ऑपरेटरच्या पगारासाठी त्यांना अजूनही दरमहा ३० हजार रुपये मिळतील. मुख्यमंत्री आणि आमदार त्यांच्या कार्यालयात डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ठेवतात, ज्यांचा पगार केवळ सरकारी खर्चातून येतो. याशिवाय दिल्लीतील सर्व आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना वार्षिक एक लाख रुपयांपर्यंत प्रवासाची सुविधा मिळते. आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री आणि त्यांचे कुटुंबीय वार्षिक एक लाख रुपयांपर्यंत देशभर प्रवास करू शकतात, अशा काही सुविधा अरविंद केजरीवाल यांना मिळत राहतील, असे सांगितले जात आहे.