लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय तपास एजन्सींचा मनमानीपणे उपयोग करण्यात येत आहे, असा आरोप करत काँग्रेसच्या नेतृत्वात १४ राजकीय पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, यावर सुनावणी घेण्यास कोर्टाने बुधवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले की, राजकारणी लोकांना सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत अधिक सूट मिळत नाही. नेतेही सामान्य नागरिकांसारखेच आहेत.
या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची अनास्था लक्षात घेऊन या राजकीय पक्षांकडून हजर असलेले ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. सुरुवातीला, सिंघवी यांनी काही आकडेवारीचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, २०१४ ते २०२२ या काळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तपास यंत्रणांकडून लक्ष्य करण्यात आले. सीबीआय आणि ईडीच्या प्रकरणात ६०० टक्के वाढ झाली.
१४ पक्षांची याचिका
काँग्रेससह द्रमुक, राजद, बीआरएस, तृणमूल काँग्रेस, आप, राष्ट्रवादी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), झामुमो, जदयू, माकपा, भाकपा, सपा आदी पक्षांनी केंद्र सरकारवर आरोप केले होते.