आम्ही देशात पोलीओ मोहीम यशस्वीरित्या राबवली, पण मोदी सरकार कोरोना लस देऊ शकत नाही : लालू प्रसाद यादव

Coronavirus Vaccination : सध्या देशात लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरूवात करण्यात आली आहे. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीकरण पर्याय असल्याचं अनेक तज्ज्ञांचं मत.

ठळक मुद्देसध्या देशात लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरूवात करण्यात आली आहे.कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीकरण पर्याय असल्याचं अनेक तज्ज्ञांचं मत.

देशात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशी परिस्थितीत कोरोनावर नियंत्रण मिळवणायचं असेल तर लसीकरण प्रक्रिया वेगवान करावी लागेल असं मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं. सध्या देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरूवात करण्यात आली आहे. या अंतर्गत १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्यात येत आहे. परंतु लसीकरण मोहिमेवरून (Corona Vaccination Drive) राष्ट्रीय जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD President Lalu Prasad Yadav) यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. लालू प्रसाद यादव यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची तुलना १९९६-९७ सालच्या पोलिओ लसीकरण मोहिमेशी केली. तसंच सध्या सरकार पैसे घेऊनही लस उपलब्ध करून देऊ शकत नसल्याचं म्हटलं. "१९९६-९७ मध्ये जेव्हा देशात जनता दलाचं सरकार होतं तेव्हा आम्ही पोलिओ लसीकरणात जागतिक विक्रम केला होता," असं लालू प्रसाद यादव म्हणाले. सध्या लालू प्रसाद यादव हे जामिनावर तुरूंगातून बाहेर आले आहेत."त्यावेळी इतकी सुविधा आणि जागरूकताही नव्हतं. तरी ७ डिसेंबर १९९६ रोजी ११.७४ कोटी मुलांना आणि १८ जानेवारी १९९७ रोजी १२.७३ कोटी मुलांना पोलिओचे डोस दिले. तो भारताचा जागतिक विक्रम होता. त्यावेळी पोलिओ लसीकरणाविरोधात लोकांमध्ये भीती होती परंतु पोलिओला मूळापासून संपवण्याचा आमच्या सरकारनं दृढ निश्चय केला होता," असंही ते म्हणाले. पैसे देऊनही लस उपलब्ध नाही"आज लोकांकडून पैसे घेऊनही लस उपलब्ध करता येत नाहीये हे पाहून अतिशय दु:ख होत आहे. या महासाथीच्या काळाक देशभरातील लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत देशवासीयांचं मोफत लसीकरण करण्याची त्यांनी घोषणा करावी असं मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करत आहेत," असं लालू प्रसाद यादव यांनी नमूद केलं. राज्य आणि केंद्रासाठी लसींची किंमत निरनिराळी असू नये. राज्यांमुळेच देशाची निर्मिती होते. प्रत्येक नागरिकाचं लसीकरण टप्प्याटप्प्यानं मोफत झालं पाहिजे ही केंद्राची जबाबदारी असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.