नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी येथे ३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या स्थितिदर्शक अहवालाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या हिंसाचाराच्या चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उत्तर प्रदेश वगळता इतर राज्यांतल्या उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार आहे.
लखीमपूर खेरीमधील हिंसाचारात चार शेतकरी, एक पत्रकार यांच्यासह आठ जण ठार झाले होते. शेतकरी आंदोलकांवर वाहने घालून त्यांना चिरडण्यात आल्याचाही आरोप आहे. याप्रकरणी आणखी काही साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली आहे. याशिवाय इतर कोणताही तपशील उत्तर प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या स्थितिदर्शक अहवालामध्ये नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, लखीमपूर खेरी प्रकरणाच्या चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उत्तर प्रदेश वगळता इतर राज्यांतील उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार आहे. त्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारचे मत मागविण्यात आले आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पुराव्यांचीही सरमिसळ होता कामा नये. तपासात कोणतीही उणीव राहू नये यासाठी त्यावर निवृत्त न्यायाधीशांकडून देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राकेशकुमार जैन किंवा रणजितसिंग यांच्यापैकी कोणातरी एकाची नेमणूक करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले.
इतरांचे मोबाइल का जप्त केले नाहीत?
लखीमपूर खेरी येथे पत्रकार रमण कश्यप हे शेतकरी आंदोलकांकडून नव्हे, तर वाहनाखाली चिरडले गेल्याने ठार झाले होते असे उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. आरोपी आशिष मिश्रा याच्याप्रमाणेच इतर आरोपींचेही मोबाइल फोन पोलिसांनी का जप्त केले नाहीत, असाही सवाल न्यायालयाने विचारला.