Ladakh Violence : 'लडाख हिंसाचार' प्रकरणी आता मोदी सरकार 'अ‍ॅक्शन मोड'वर आले आहे. लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणात अशांतता पसरल्यानंतर, आता तणावपूर्ण शांतता आहे. संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीनुसार पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि स्वायत्ततेच्या मागणीमुळे व्यापक हिंसाचार झाला होता. सध्या शांतता आहे, पण केंद्र सरकार कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही. परिणामी, मोदी सरकारने संबंधित पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी आणि हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी दिल्लीहून एक दूत पाठवला आहे. याव्यतिरिक्त, उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली एक आढावा बैठक आयोजित केली जात आहे. या बैठकीत हिंसाचाराला कारणीभूत असलेल्या सुरक्षा संस्थांच्या कमतरतांवर चर्चा केली जाणार आहे.
याशिवाय भविष्यात अशी कोणतीही घटना घडू नये म्हणून सुरक्षा यंत्रणांनाही सतर्क केले जाणार आहे. या बैठकीला मुख्य सचिव पवन कोतवाल, डीजीपी एसडी सिंह जामवाल उपस्थित राहतील. याशिवाय लष्कर आणि इंडो-तिबेटी सीमा पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित राहतील. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी ५० जणांना ताब्यात घेतले आहे. लेहमध्ये कडक संचारबंदी लागू आहे. परिस्थिती सामान्य राहिल्यास आज संध्याकाळपर्यंत संचारबंदीत काही शिथिलता दिली जाऊ शकते असे वृत्त आहे. या हिंसाचारानंतर सोनम वांगचुक यांनी १५ दिवसांचे उपोषण संपवले होते.
शुक्रवारी सलग तिसऱ्या दिवशी गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या दरम्यान, लेहसह प्रमुख भागातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. सध्या लडाखमध्ये शांतता आहे आणि लोकांना आवश्यक वस्तू खरेदी करण्याची परवानगी दिली जात आहे. संवेदनशील भागात निमलष्करी दल आणि पोलिस सतत मार्च करत आहेत. अनेक भागात कर्फ्यूमुळे त्यांना रेशन, दूध आणि भाज्या यासारख्या आवश्यक वस्तूंचाही तुटवडा जाणवत असल्याचा अनेकांनी दावा केला आहे. लेहमधील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था शुक्रवार आणि शनिवारी बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Web Summary : Following Ladakh violence over statehood demands, the Modi government is in action mode. An envoy was dispatched for talks, and a review meeting, led by the Lieutenant Governor, will address security lapses. Curfew relaxed; security tightened.
Web Summary : राज्य की मांग को लेकर लद्दाख में हिंसा के बाद मोदी सरकार हरकत में आई। बातचीत के लिए एक दूत भेजा गया, और उपराज्यपाल के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक सुरक्षा चूक को संबोधित करेगी। कर्फ्यू में ढील; सुरक्षा कड़ी।