पाकीटबंद अन्न उद्योगात येणार चैतन्य; राज्ये ठरवणार स्वत:चे धोरण

मुलांना शिजविलेले की पाकिटबंद तयार अन्न द्यायचे? हा केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारांतील वाद पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) मिटविला आहे.

हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : मुलांना शिजविलेले की पाकिटबंद तयार अन्न द्यायचे? हा केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारांतील वाद पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) मिटविला आहे. आरोग्य, तसेच महिला व बालविकास मंत्रालयांनी मुलांना शिजविलेले अन्नच देण्याची गरज असल्याची शिफारस केली, तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी पाकीटबंद अन्नाची बाजू लावून धरली होती. राज्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर तज्ज्ञ समितीचे अहवाल व संबंधित मंत्रालयांचा दृष्टिकोन ऐकून, पीएमओने राज्यांना त्यांचे स्वत:चे धोरण ठरवायची मुभा दिली आहे. राज्यांना जर पाकीटबंद अन्न द्यावे, असे वाटत असेल, तर ते तसे करू शकतात, असे पीएमओने म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे पाकीटबंद अन्न तयार करणा-या उद्योगाला चैतन्य मिळाले आहे. बाजारपेठेतील पतंजली फूड्स, आयटीसी व इतर मोठ्या कंपन्यांसाठी वरील निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. पीएमओने संबंधित दोन केंद्रीय मंत्रालयांच्या बाजूला सारून हा निर्णय घेतला आहे. ही मंत्रालये मुलांना पाकीटबंद अन्न द्यायच्या विरोधात होती.
तथापि, पीएमओने स्पष्ट केले आहे की, एकात्मिक बालविकास सेवांमध्ये (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस) ३-६ वर्षांच्या मुलांना यापुढेही शिजविलेले अन्न दिले जावे. त्यामुळे ती योजना पुढेही सुरूच राहील, परंतु सहा वर्षांपुढील मुलांना पाकीटबंद अन्न देण्याची योग्य-अयोग्यता ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना असेल. मनेका गांधी यांच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने पाकीटबंद अन्न मुलांना देणे हे धोरणाविरुद्ध आहे, असा आदेश दिल्याने संघर्ष सुरू झाला. त्यामुळे प्रकरण पीएमओकडे गेले.
आरोग्य मंत्रालयाने पाकीटबंद अन्नात जे पौष्टिक घटक असतात, त्यापेक्षा त्यांचा चांगला दर्जा शिजविलेल्या अन्नात असतो, असे मत व्यक्त केले होते.
मंत्रालयाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. तथापि, राज्यांनी त्या दाव्याला आव्हान दिले. ही योजना त्यांना त्यांच्या पद्धतीने राबवायची असल्याचे स्पष्ट केले. या योजनेला केंद्राकडून ५० टक्के निधी मिळतो. पाकीटबंद अन्न वापरण्याचे धोरण काही सरकारांनी स्वीकारलेले नाही, हे आरोग्य मंत्रालयाने २००९ मध्येच सांगितले होते.

खाण्याच्या सवयींवर परिणाम होत नाही
केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये झारखंडला पाकीटबंद अन्नाचे वितरण थांबविण्यास सांगितले होते. मात्र, आंतर-मंत्रालये गटात एकवाक्यता नव्हती.पाकीटबंद अन्नाचा उपयोग तात्पुरता असतो व त्यामुळे कुटुंबाच्या खाण्याच्या सवयींवर परिणाम होत नाही, असे म्हटले होते.पाकीटबंद अन्नाच्या वापरामुळे कुटुंबात मुले जे अन्न खातात, त्यांच्या सवयी बदलल्या जातील, याकडे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने लक्ष वेधले होते.