कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटलमधील महिला डॉक्टर बलात्कार, हत्या प्रकरणावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बॅकफुटवर आल्या होत्या. देशभरातून या प्रकरणाविरोधात जनमत तयार झाले होते. भाजपाने या घटनेविरोधात मोठे आंदोलन केले, आता ममता यांनी यातून बाहेर पडण्यासाठी विधानसभेत अपराजिता विधेयक मांडले आहे. यावेळी ममता यांनी भाजपाने सोडलेला बाण, केंद्रावरच उलटवला आहे.
ममता यांनी मांडलेल्या अँटी रेप बिलमध्ये १० दिवसांत फाशी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मरेपर्यंत तुरुंगवास, फाशी या शिक्षा केंद्राच्या विधेयकातही आहेत. परंतू, याला विलंब लागत होता. न्याय लवकर मिळत नसल्याने ममता यांनी आरोपीविरोधात सबळ पुरावे सापडल्यास त्याला १० दिवसांच्या आत फाशी देण्याची शिक्षा या राज्य सरकारच्या विधेयकात आणली आहे. यावेळी ममता यांनी कोलकाता सुरक्षित शहर असल्याचे केंद्र सरकारनेच जाहीर केले होते, मला आता सीबीआयकडून न्याय हवा आहे, असे म्हणत भाजपावरच भाजपची खेळी उलटवली आहे.
कोलकाता हे देशातील सर्वात सुरक्षित शहर असल्याचे खुद्द केंद्र सरकारनेच म्हटले आहे, असे चर्चेवेळी ममता म्हणाल्या. भाजपाचे आमदार आरजी कारला न्याय देण्याची मागणी करत आहेत. माझ्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. मग त्यांनी आधी मोदींना राजीनामा देण्यास सांगावे, असे प्रत्यूत्तर ममतांनी दिले आहे.
जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा मी झारग्रामला होते. मी १२ ऑगस्टला पीडितेच्या कुटुंबाशी बोलले. त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आम्ही हे प्रकरण जलदगतीने निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतू न्यायालयाने ते सीबीआयला सोपविले. आता आम्हाला सीबीआयकडून न्याय हवा आहे. आम्हाला बलात्काराच्या दोषींना फाशीची शिक्षा दिलेली पहायची आहे. राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करावी, असे म्हणत ममता यांनी आता चेंडू भाजपाच्या कोर्टात टाकला आहे.