नवी दिल्ली - सरकारी बँकांनीबँक खात्यात पुरेशी रक्कम म्हणजेच मिनिमम बॅलेन्स नसल्याने संबंधित खातेधारकांकडून साडेतीन वर्षात तब्बल 10 हजार कोटी वसूल केले आहेत. वसूल केलेल्या रकमेत एटीएममधून मर्यादेपेक्षा जास्तवेळा पैसे काढल्यानंतर लावल्या जाणाऱ्या दंडाचाही समावेश करण्यात आला आहे. संसदेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तर देताना सरकारकडून ही माहिती देण्यात आली आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, एसबीआयकडून 2012 पर्यंत खात्यात महिन्याच्या मिनिमम बॅलेन्स नसल्यास दंड वसूल करण्यात येत होता. मात्र, मार्च 2016 पासून महिन्याचा मिनिमम बॅलेन्सवर दंड आकारणे बंद करण्यात आले होते. आता तीन महिन्यात खात्यात मिनिमम बॅलेन्स नसल्यास दंड आकारण्यात येतो. बँक बोर्डाच्या नियमानुसार हा दंड वसूल केला जातो. 1 एप्रिलपासून 2017 पासून एसबीआयकडून दंड वसूल करण्यात येतो. तसेच ऑक्टोबर 2017 पासून मिनिमम बॅलेन्सची रक्कम कमी करण्यात आली आहे. मात्र, बेसिक बचत खाते आणि जनधन खात्यासाठी मिनिमम बॅलेन्सची अट नाही.
सरकारी बँकांनी साडेतीन वर्षात खात्यात मिनिमम बॅलेन्स न ठेवणाऱ्या ग्राहकांकडून तब्बल 10 हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत. खासगी बँकांनीही मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल केला आहे. मात्र, त्याबाबतची आकडेवारी मिळालेली नाही. बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांसाठी शुल्क आकारण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने इतर बँकांना दिली आहे. तसेच योग्य ते शुल्कच वसूल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच मर्यादेपेक्षा जास्तवेळा एटीएममधून पैसे काढल्यासही दंड वसूल करण्यात येतो. अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या उत्तरात सरकारी बँकांचे एटीएम बंद करण्याचे किंवा कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.