दारू अन् लॉटरीच्या भरवशावर चालतंय भारतातील हे राज्य, येथे आतापर्यंत एकदाही आलं नाही भाजप सरकार!

याथे भाजपचा उल्लेख एवढ्यासाठी केला जात आहे, कारण गुजरातमध्ये दीर्घ काळापासून भाजपचे सरकार आहे आणि तेथे दारूवर पूर्णपणे बंदी आहे. एढेच नाही तर, गुजरात एक 'ड्राई स्टेट' म्हणूनही ओळखले जाते...

उत्तर प्रदेश सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा हा शेतीतून येतो. तर गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र, हे उत्पन्नाचे सर्वात मोठे स्त्रोत आहेत, जे या राज्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे 40 ते 45% आहेत. याचप्रमाणे इतर राज्यांचेही उत्पन्नाचे आपापले स्त्रोत आहेत. दरम्यान, केरळमध्ये जवळपास 25 टक्के महसूल हा केवळ दारू आणि लॉटरीच्या विक्रीतून मिळत असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हा केरळच्या महसूलाचा सर्वात मोठा स्रोत नाही. केरळच्या महसूलाचा सर्वात मोठा स्त्रोत रेमिटन्स आहे, ज्यातून राज्याला 30 टक्के एवढा महसूल प्राप्त होतो. रेमिटन्स म्हणजे, येथील लोक कामासाठी परदेशात जातात आणि पैसे राज्यात पाठवतात. मात्र रेमिटन्स बाजूला काढले, तर राज्याला एकूण महसुलाच्या एक चतुर्थांश महसूल केवळ मद्य आणि लॉटरी विक्रीतून मिळतो.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, केरळमध्ये मद्य आणि लॉटरीच्या तिकिटांच्या विक्रीने 2023-24 या आर्थिक वर्षात राज्याचे दोन मुख्य महसूल स्त्रोत म्हणून एकूण 31,618.12 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. जे एकूण उत्पन्नाच्या जवळजवळ एक-चतुर्थांश एवढे आहे. मद्यविक्रीतून मिळालेला महसूल 19,088.86 कोटी रुपये होता तर लॉटरीच्या तिकिटांच्या विक्रीतून मिळालेला महसूल 12,529.26 कोटी रुपये एवढा होता. ही आकडेवारी मिळून राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या 25.4% आहे. अर्थात, केरळचे काम दारू आणि लॉटरीबाजांनी खर्च केलेल्या पैशांवर चालते, असे म्हटल्यास अतिशोक्ती ठरू नये.

महत्वाचे म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाला केरळमध्ये आतापर्यंत एकदाही आपले सरकार स्थापन करता आलेले नाही. याथे भाजपचा उल्लेख एवढ्यासाठी केला जात आहे, कारण गुजरातमध्ये दीर्घ काळापासून भाजपचे सरकार आहे आणि तेथे दारूवर पूर्णपणे बंदी आहे. एढेच नाही तर, गुजरात एक 'ड्राई स्टेट' म्हणूनही ओळखले जाते. याउलट, केरलमध्ये दारूची जबरदस्त विक्री होते. खरे तर, येथे आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 19,088.68 कोटी रुपयांची दारू विकली गेली. हा आकडा आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 18,510.98 कोटी होता. ही आकडेवारी दारूच्या विक्रीचे राज्याच्या रेव्हेन्यूमधील योगदान दर्शवणारी आहे.

लॉटरीच्या तिकिटांतून येणारा महसूलही राज्याच्या रेव्हेन्यूमध्ये महत्वाचे योगदान देतो. मात्र, अनक्लेम्ड लॉटरी बक्षिसांसंदर्भात, या स्रोतातून किती रेव्हेन्यू जनरेट झाला, हे सरकार स्पष्ट करू शकत नाही. केंद्रीय लॉटरी अधिनियम 2010 नुसार, ज्या लॉटरीमधून बक्षिसे जिंकली जातात परंतु दावा केला जात नाही, अशा लॉटरींमधून मिळालेल्या पैशांचे रेकॉर्ड तयार करणे किंवा ठेवण्याची सरकारला आवश्यकता नाही. या कारणास्तव, दावा न केलेल्या बक्षिसांमधून जमलेली रक्कम अज्ञात राहते.