शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सूर्यकुमार अन् रायनचा झंझावात, नमन धिरनेही चोपले; लखनौसमोर 216 धावांचे आव्हान...
2
मदरसे, मशिदी तीन दिवसांत ओस पडल्या! स्ट्राईक होणार या शक्यतेने दहशतवादी पळाले
3
"लाडक्या बहि‍णी १५०० मध्ये खूष, २१०० रुपये देऊ असं कुणीच म्हटलं नाही"; नरहरी झिरवाळांचे विधान
4
BRICS ची महत्वपूर्ण बैठक; परराष्ट्र मंत्री अन् राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची अनुपस्थिती, कारण काय...
5
राणा सांगा वाद! सपा खासदार रामजीलाल सुमन यांच्या ताफ्यावर हल्ला; अनेक वाहनांचे नुकसान...
6
आले किती, गेले किती...! एकट्या दिल्लीत ५००० पाकिस्तानी, IB ने यादी सोपविली; पुढे काय...
7
खळबळजनक! भाजी बनवण्यासाठी मोठा बटाटा घेतला म्हणून पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या
8
एथर कंपनीसाठी बॅड न्यूज? ग्रे मार्केटमध्ये चांगले संकेत नाही, आयपीओ उघडण्यापूर्वीच जीएमपी क्रॅश
9
जरा थांबा! चमचमीत खाण्याच्या नादात 'या' गोष्टी गुपचूप वाढवताहेत तुमचं वजन, आरोग्यासही घातक
10
"मला अनुभव आला तो मांडला, तरी दिलगिरी व्यक्त करतो"; पोलिसांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करुन गायकवाडांचा माफीनामा
11
रेखा झुनझुनवाला ते खन्ना यांच्यासह ५ मोठ्या गुंतवणूकदारांची शेअर्स खरेदी, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्येही आहे का?
12
"एक दिवस पाकिस्तानी स्वतःच्याच सरकारविरोधात बंड पुकारतील" विजय देवरकोंडा स्पष्टच बोलला
13
बायकोसोबत काश्मिरमध्ये अडकलेल्या मराठी कलाकाराचा सुन्न करणारा अनुभव, म्हणाला- "गेल्या पाच दिवसात आम्हाला..."
14
लेडी सिंघम! डॉक्टरने पाहिलं UPSC चं स्वप्न; दिवसा रुग्णांवर उपचार अन् रात्री अभ्यास, झाली IPS
15
Cars24 ने एकाच वेळी २०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढलं; कपातीचे कारणही सांगितलं
16
पहलगाम हल्ल्यातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले...
17
"मी तिच्याशिवाय राहू शकत नाही, दहशतवाद्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे"; आईपासून दुरावली मुलं
18
रिकी पाँटिंगमुळे पंजाब आयपीएलची ट्रॉफी जिंकणार नाही, माजी क्रिकेटपटूचे गंभीर आरोप
19
परदेशी गुंतवणूकदारांची आठवड्यात १७,४२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक; 'ही' आहेत २ मुख्य कारणं

केरळ लव्ह जिहाद प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी उद्यापर्यंत स्थगित, मला माझं स्वातंत्र्य हवंय- हादिया

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 27, 2017 20:03 IST

नवी दिल्ली- केरळच्या लव्ह जिहादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी उद्यापर्यंत स्थगित केली आहे.

नवी दिल्ली- केरळच्या लव्ह जिहादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी उद्यापर्यंत स्थगित केली आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी हादियाला विचारलं की, राज्य सरकारच्या खर्चावर तू शिक्षण चालू ठेवू इच्छितेस काय ?, हादिया म्हणाली, मी शिक्षण चालू ठेवू इच्छिते पण राज्य सरकारच्या खर्चावर नव्हे, तर नव-याच्या खर्चावर! नव-यानं माझी जबाबदारी घ्यावी. तसेच मला माझं स्वातंत्र्य हवं असल्याचंही हादियानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना सांगितलं आहे.हादियाचे वकील कपिल सिबल म्हणाले, हादिया इकडेच आहे, न्यायालयानं एनआयएचं नव्हे, तर त्यांचं ऐकलं पाहिजे. त्यांना स्वतःच्या आयुष्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारी आहे. तर दुसरीकडे एनआयएनं सर्वोच्च न्यायालयात 100 पानी चौकशी अहवाल सादर केला आहे.गेल्या काही दिवसांपूर्वीसुद्धा केरळमधील बहुचर्चित 'लव्ह जिहाद' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयानं तरुणीच्या वडिलांना 27 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणीदरम्यान तरुणीला न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश दिले होते. न्यायालयाने सांगितलं आहे की, न्यायालय हादियासोबत (तरुणी) चर्चा करून तिची मानसिक स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेल. केरळ उच्च न्यायालयाने हादियाचा मुस्लिम तरुणासोबत झालेला विवाह रद्द करत, तिला वडिलांच्या हवाली करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की, 'तरुणी सज्ञान आहे आणि तिची इच्छा महत्त्वाची आहे. सज्ञान असल्याने तिला कोणासोबतही जाण्याचं स्वातंत्र्य आहे'. उत्तरादाखल एनआयएने माहिती दिली की, केरळमध्ये जवळपास 89 प्रकरणांमध्ये एकाच प्रकारचा खास पॅटर्न असल्याचं समोर आलं आहे. अखिला अशोकन उर्फ हादियाने धर्मपरिवर्तन करत शफीन जहानशी निकाह केला होता. यानंतर हादियाच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेत लग्न रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचिकेच हादियाचं जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन करण्यात आलं असून, शफीनचे इसिसशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.केरळ उच्च न्यायालयाने कलम 226 अंतर्गत विवाह रद्द केला होता आणि हादियाला वडिलांकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला होता. यानंतर शफीनने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या निकालावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच वडील मुलीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, असे म्हटले होते.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयKeralaकेरळ