तिरुवनंतपुरम - सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी देण्यात आलेली संमती मागे घेण्याचा केरळ सरकार विचार करीत आहे. राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव म्हणजे भ्रष्टाचार दडपण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप काँग्रेस आणि भाजप या विरोधी पक्षांनी केला आहे. इतर राज्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्याचा सतारूढ डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारचा विचार आहे.
तथापि, विरोधी पक्षनेते रामेश चेन्निथाला यांनी असा आरोप केला की, लाईफ मिशन स्कीममधील भ्रष्टाचारावर पांघरुण घालण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. तो आत्मघाती आहे.
केरळचे कायदामंत्री आणि सीपीआय-एमचे वरिष्ठ नेते ए. के. बालन यांनी सांगितले की, अनेक राज्यांनी सीबीआयला चौकशीसाठी दिलेली संमती मागे घेतली आहे. सीपीआय-एम आणि सीपीआयने मागणी केल्यानुसार केरळही ही संमती मागे घेण्याबाबत विचार करीत आहे. सीबीआयची विश्वासार्हता होती, तेव्हा ही संमती देण्यात आली होती. अधिकारात नसलेल्या प्रकरणात सीबीआय आता ढवळाढवळ करीत आहे. सीबीआयच्या अधिकारांबाबत आम्हाला आक्षेप नाही. सीबीआयला चौकशीसाठी दिलेली संमती चौकशीसाठी दिलली संमती अनेक राज्यांनी मागे घेतली आहे. केरळ सरकारकडेही आता हा पर्याय आहे.लाईफ मिशनने विदेशी चलन नियमन (ए्सीआरए) कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे आमदार अनिल अक्कारा यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सीबीआय या प्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता.लाईफ मिशन स्थानिक स्वराज्य विभागांतर्गत येते आहे. सीबीआयच्या एफआयआरला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. म्हणूनचसुरुवातीला हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीला स्थगिती दिली होती. सीपीआयचे प्रदेश सचिव कनाम राजेंद्र यांनी सांगितले की, सीबीआयला आमचा विरोध नाही; परंतु सीबीआयने राज्याच्या संमतीनेच प्रकरणे हाताळली पाहिजेत. पकरण हाती घतली पाचहजत.