नवी दिल्ली - केरळ सरकारने आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या अडचणी कमी करण्याचा कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या नव्या योजनेचे नाव 'सुरक्षित घर' असं आहे. या अंतर्गत आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला राहण्यासाठी एक वर्षासाठी घर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
प्रेम जडल्यानंतरही भविष्यातील संकटांना घाबरून अनेकजन धर्माच्या चौकट ओलांडण्यासाठी धजावत नाही. मात्र केरळ सरकारने अशा जोडप्यांचे संकट काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी ही योजना आणली आहे. केरळच्या आरोग्य आणि सामाजिक न्यायमंत्री के.के. शैलजा यांनी या योजनेची माहिती विधानसभेत दिली. या योजनेला विधानसभेत मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला आहे. ही योजना सुरू करण्यासाठी आवश्यक हालचाली सुरू झाल्या असून यासाठी सरकारने अनेक एनजीओशी करार केल्याचे शैलजा यांनी सांगितले.
दरम्यान केरळ सरकारने आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याच्या आर्थिक बाजुचाही विचार केला आहे. अनुसुचित जाती आणि जमाती मधील पुरुष आणि महिला ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखपेक्षा कमी असणाऱ्या जोडप्याला उद्योगासाठी सरकारडून 30 हजार रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. तसेच जोडप्यापैकी एकजन अनुसूचित जातीतील असेल तर ते जोडपे 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या मदतीसाठी पात्र ठरेल.
आंतरधर्मीय विवाहातील जोडप्यापैकी एक व्यक्ती सरकारी नौकरीत असेल तर त्याच्या बदलीसाठी विशेष काळजी घेण्यात येईल. मात्र नोकरीत आरक्षण देण्यासंदर्भात काही तरतूद नसल्याचे शैलजा यांनी सांगितले.