लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची मद्य धोरण प्रकरणात ईडीने केलेली अटक मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने वैध ठरविली. न्यायालयाने अटकेला आव्हान देणारे केजरीवाल यांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. मात्र, या निकालामुळे केजरीवाल यांचा आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टीचे संयोजक या नात्याने व इतरांसोबत सहभागी होऊन मद्य धोरणाचे कारस्थान रचून लाचेची मागणी केली असे पुरावे ईडीने सादर केले आहेत. त्यांची ईडीने केलेली अटक अवैध ठरविता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दिला.
तुम्ही न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर संशय घेत आहातसाक्षीदाराला माफी आणि जामीन देणे ईडीच्या अखत्यारीत येत नसून, ती न्यायिक प्रक्रिया आहे. माफीच्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करणे, म्हणजे न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करणे ठरेल. माफीचा कायदा शंभर वर्षे जुना आहे, तो काही आत्ता आलेला नाही, असेही न्या. शर्मा यांनी निकालात म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याला हेतुपुरस्सर अटक करण्यात आली, हा केजरीवाल यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला.
कोर्टाने म्हटले...आम आदमी पार्टी ही कंपनी नसून, लोकप्रतिनिधी कायद्याखाली नोंदणी करण्यात आलेला राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे आपल्याला कंपनीचे नियम कायदे लावून जबाबदार धरता येणार नाही, हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना केजरीवाल यांच्या प्रकरणात पीएमएलएचे कलम ७० लागू होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्रnदिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी आम्ही सहमत नाही. हे प्रकरण मनी लाँड्रिंगचे नसून, भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र आहे. nसर्वाधिक मतांनी जिंकणारे केजरीवाल आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाला, तसेच दिल्ली आणि पंजाबमधील दोन सरकारांना तुडवण्यासाठीचे हे षडयंत्र आहे. nखोटे पुरावे आणि साक्षींवर आधारलेले हे प्रकरण आहे, असा आरोप मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी केला.