लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : बालकांना लैंगिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणारा कायद्याच्या (पोक्सो) विविध पैलूंची सखोल पडताळणी केल्यानंतर विधि आयोगाने आपला अहवाल विधि मंत्रालयाला सादर केला आहे. यामध्ये आयोगाने कायद्यातील मूलभूत कठोरता कायम ठेवण्याचे सांगत परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे किमान वय १८ वर्षे ठेवण्याची शिफारस केली. तथापि, त्याच्या गैरवापराशी संबंधित समस्या लक्षात घेता, काही सुरक्षा उपाय सुचवण्यात आले आहेत.
२७ सप्टेंबर रोजी विधि आयोगाची बैठक झाली. त्यानंतर अहवाल सादर करण्यात आला. या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की पालक स्वेच्छेने लग्न करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुलींच्या विरोधात शस्त्र म्हणून वापरत आहेत. सहमतीने संबंध असलेले अनेक तरुण या कायद्याला बळी पडले आहेत. वयातील अंतर ३ वर्षे असल्यास...
न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील विधि आयोगाने सांगितले आहे की, लैंगिक संबंध ठेवणारे अल्पवयीन जरी संमतीने असले तरी दोघांमधील वयाचा फरक जास्त नसावा. या अहवालात म्हटले आहे की, वयाचा फरक ३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर तो गुन्हा मानला जावा.