दौसा – शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक पक्ष मोठमोठी आश्वासनं देते. सरकार आश्वासन पूर्ण करण्याची घोषणाही करते परंतु प्रत्यक्षात वस्तूस्थिती खूप वेगळी असते. ही बातमी रामगढच्या दौसा येथील आहे. याठिकाणी कर्जबाजारी शेतकऱ्याची जमीन जप्त करून मंगळवारी त्या जमिनीचा लिलावही करण्यात आला. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे, राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आले, मात्र ३ वर्षानंतरही ते पूर्ण केले नाही असा आरोप भाजपाने केला आहे. आजही मोठ्या प्रमाणात राज्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
जमीन गमावलेले शेतकरी कुटुंब दौसा जिल्ह्यातील रामगढ पचवाडा येथील आहेत. या शेतकऱ्याने रामगढ पचवाडा येथील राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बँकेतून केसीसीचे कर्ज घेतले होते. सन २०१७ नंतर शेतकऱ्याने ७ लाखांहून जास्त कर्जाची परतफेड केली नाही. KCC कर्ज घेतलेल्या कर्जदार शेतकऱ्याचाही मृत्यू झाला. यानंतर बँकेने मृत शेतकऱ्याची मुले राजू लाल आणि पप्पू लाल यांना पैसे जमा करण्यासाठी अनेक नोटिसा दिल्या. परंतु शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने व शासनाकडून कर्जमाफीची प्रतिक्षा असल्याने पैसे जमा करु शकले नाहीत. सरतेशेवटी, रामगढ पचवाडा एसडीएम कार्यालयाने जमीन जप्त करण्याचे आदेश दिले.
७ लाखांचे कर्ज, ४६ लाख ५१ हजारांनी जमिनीचा लिलाव
जमीन जप्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही शेतकरी कुटुंबाकडे बँकेत जमा करण्यासाठी पैसे नाहीत. अशा स्थितीत जमीन जप्तीनंतर मंगळवारी लिलावाची प्रक्रियाही पूर्ण झाली. अशा परिस्थितीत शेतकरी कजोड मीना यांच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात आला. शेतकऱ्याची जमीन लिलाव ४६ लाख ५१ हजारांना झाला. ही जमीन किरण शर्मा रा.मंदावरी यांनी लिलावात खरेदी केली.
शेतकरी आपल्या जमिनीला आई मानतो. अशा स्थितीत जमिनीचा लिलाव झाला तेव्हा या शेतकरी कुटुंबाची काय अवस्था झाली असेल, याचा सहज अंदाज येतो. शेतकरी कुटुंबाची अवस्था बिकट होती. आता जायचे तर कुठे जायचे असा सवाल शेतकऱ्याचं कुटुंब विचारत होतं. आता कुटुंब कसं सांभाळावं? या प्रश्नानं शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांनी आत्महत्येसारखा निर्णय घेण्यास मजबूर झाले.