एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात कार्ती चिदंबरम यांची संपत्ती जप्त, सक्तवसुली संचालनालयाची मोठी कारवाई

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं कार्ती चिदंबरम यांची संपत्ती जप्त केली असून, बँक अकाऊंट आणि एफडीही गोठवली आहे.

ठळक मुद्देमाजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं कार्ती चिदंबरम यांची संपत्ती जप्त केली असून, बँक अकाऊंट आणि एफडीही गोठवली आहेत.90 लाख रुपयांची एफडी कार्ती चिदंबरम यांची बँकेत जमा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, छाप्यात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या हाती मोठं यश लागलं आहे.

नवी दिल्ली, दि. 25 - माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं कार्ती चिदंबरम यांची 1.16 कोटींची संपत्ती जप्त केली असून, बँक अकाऊंट आणि एफडीही गोठवली आहेत. विशेष म्हणजे 90 लाख रुपयांची एफडी कार्ती चिदंबरम यांची बँकेत जमा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, छाप्यात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या हाती मोठं यश लागलं आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करत आहेत. न्यायालयानंही कार्ती चिदंबरम यांना या प्रकरणात फटकारलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी भ्रष्टाचार आणि हवालाच्या माध्यमातून पैसे जमवल्याच्या आरोपात अडकलेले कार्ती चिदंबरम यांना चौकशीसाठी सीबीआयसमोर हजर होण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधातील लूकआऊट नोटीसवर स्थगिती आणत त्यांना परदेशी प्रवास करण्याची परवानगी दिली होती. 16 ऑगस्ट रोजी कार्ती चिदंबरम परदेशी प्रवास करणार होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कार्ती चिदंबरम देश सोडून जाऊ शकणार नाहीत.सीबीआयने 4 ऑगस्ट रोजी कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी केली होती. नोटीसमधून देश सोडून बाहेर जाण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर कार्ती चिंदबरम यांनी सीबीआयच्या नोटीसला विरोध करत मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही नोटीस रद्द करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने 10 ऑगस्ट रोजी गरज नसल्याचं सांगत लूकआऊट नोटीसला स्थगिती दिली होती. काय आहे प्रकरणसीबीआयकडून विशेष कोर्टात दाखल असलेल्या चार्जशीटनुसार, मॅक्सिसची सहाय्यक कंपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्व्हिसेज होल्डिंग्ज लिमिटेडने एअरसेलमध्ये 800 मिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीसाठी मंजुरीची मागणी केली होती. आर्थिक प्रकरणात कॅबिनेट कमिटी या प्रकरणात परवानगी देण्यास सक्षम आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यासाठी अनुमोदनही दिलं होतं. या प्रकरणात कार्ती चिदंबरम यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. तसेच पीटर मुखर्जी आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या आयएनएक्स मीडिया या कंपनीला 2007मध्ये नियमापेक्षा अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. कंपनीला फक्त 4.62 कोटींची विदेश गुंतवणूक करण्याची परवानगी असताना त्यांनी 305 कोटी रुपये उभे केले होते. कार्ती चिदंबरम यांनी आपल्या वडिलांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही लावण्यात आला होता.