बेंगळुरू : ब्राह्माण समाजाला जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र जारी करण्यासंदर्भात कर्नाटकसरकार विचार करत आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या सात कोटी लोकसंख्येत ब्राह्माणांची लोकसंख्या केवळ तीन टक्के आहे. लोकसंख्येचा विचार करता राज्यात ब्राह्माण समाज अल्पसंख्य आहे. मात्र, त्यांना एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाप्रमाणे कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्रांची आवश्यकता आहे.
कर्नाटक राज्यात ब्राह्माण विकास मंडळाची स्थापना मार्च 2019मध्ये पाच कोटी रुपयांचा अधिकृत निधी आणि पाच कोटी रुपयांच्या इक्विटीसह राज्य संचालित कंपनीच्या स्वरुपात झाली होती. महत्वाचे म्हणजे हे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजसह नोंदनीकृतही आहे.
पतंजलीकडे कोरोनाचं औषध तयार; हजारो रुग्ण बरे झाल्याचा आचार्य बालकृष्ण यांचा दावा
आर्थिकदृष्ट्या गरीब वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षणाचीही मागणी -मंडळाचे अध्यक्ष एचएस सच्चिदानंद मूर्ति म्हणाले, बोर्डने राज्य सरकारकडे, केंद्र सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाप्रमाणेच, राज्यातही आर्थिक दृष्ट्या गरीब असलेल्या लोकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी केली आहे.
भारतात नेमका कसा आणि कुठून आला कोरोना? संशोधकांनी केला मोठा खुलासा, सांगितलं बरंच काही
कुणाला मिळणार लाभ -बोर्डाच्या आधिकृत वेबसाइटचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, या मागणीसंदर्भात म्हणाले, राज्य सरकार ब्राह्मण समाजालाही जात प्रमाणपत्र जारी करण्यासंदर्भातही विचार करेल, जेनेकरून त्यांनाही राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल. ते म्हणाले ज्या ब्राह्माण कुटुंबाचे उत्पन्न वर्षाला आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.
Corona Vaccine Update: या भारतीय कंपनीमध्ये तयार होतेय कोरोनाची 'सर्वात अॅडव्हान्स्ड' व्हॅक्सीन