नवी दिल्लीः कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांच्या बहुमत चाचणीसाठी विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी के जी बोपय्या यांची निवड करताच काँग्रेस-जेडीएस जोडी हादरली होती. त्यांच्या नियुक्तीला विरोध करत ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचले. त्यांची ही भागम् भाग पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटणं स्वाभाविकच आहे, पण बोपय्या यांनी याआधी अशी काही खेळी केली होती, की ती भीती आजही काँग्रेसच्या मनात कायम आहे.
के जी बोपय्या या भाजपाकडून चार वेळा विधानसभेवर निवडून आलेत. २००९ ते २०१३ या काळात ते कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्षही होते. या दरम्यानच, अत्यंत चलाखीने त्यांनी येडियुरप्पा सरकार वाचवलं होतं. तसंच काहीसं ते यावेळीही केल्यास, हाताशी आलेला घास हिरावला जाऊ शकतो, अशी धाकधूक काँग्रेसला आहे.
कोळसा खाणवाटप घोटाळा प्रकरणावरून ऑक्टोबर २०१० मध्ये भाजपाचे आमदार सभागृहात आपल्याच सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत होते. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध बंड पुकारून, सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र त्यांनी राज्यपालांना दिलं होतं. मात्र, बोपय्या यांनी भाजपाच्या ११ बंडखोर आणि ५ अपक्ष आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. त्यामुळे येडियुरप्पा सरकार पडता-पडता वाचलं होतं आणि काँग्रेसच्या पल्लवित झालेल्या आशा मावळल्या होत्या. अर्थात, नंतर या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं बोपय्या यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. पण, तोवर येडियुरप्पा सरकारला असलेला धोका टळला होता. बोपय्या यांच्या या कारभारावर बोट ठेवतच, त्यांना हंगामी अध्यक्ष करू नका, अशी याचिका काँग्रेस-जेडीएसनं केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आजच्या बहुमत चाचणीचं लाइव्ह प्रक्षेपण करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे सभागृहात काय होतं, हे संपूर्ण देश पाहू शकेल.
२००८ मध्ये झालेल्या बहुमत चाचणीवेळीही बोपय्या यांनी हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं होतं. त्यावेळीही भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत नव्हतं. पण, अपक्ष आमदारांच्या मदतीने येडियुरप्पांनी मॅजिक फिगर गाठली होती. त्यामुळे आज बोपय्या-येडियुरप्पा जोडी काय चमत्कार करते, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.