बेंगळुरूः कर्नाटक विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणाऱ्या भाजपाने एक चलाख खेळी करून काँग्रेस-जेडीएसच्या चिंता वाढवल्या आहेत. बीएस येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर, राज्यातील शेतकऱ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याची घोषणा केलीय. या निर्णयामुळे काँग्रेस-जेडीएसच्या काही आमदाराचं चित्त विचलित होऊ शकतं आणि ते वेगळा विचार करू शकतात, अशी आशा कदाचित भाजपाला वाटते. त्यामुळे आता आपल्या आमदारांना सांभाळण्याचं काम प्रतिस्पर्ध्यांसाठी कठीण झालं आहे.
काँग्रेस आणि जेडीएसचे आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा करतच भाजपाने सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. राज्यपालांनी त्यांना संधी देताच, येडियुरप्पांनी आज सकाळी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलीय. आता पुढच्या १५ दिवसांत त्यांना बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. अर्थातच, हा भाजपासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. परंतु, येडियुरप्पांना सत्तास्थापनेबाबत पूर्ण विश्वास आहे. आपलं सरकार पाच वर्षं पूर्ण करेल, असं त्यांनी अगदी ठामपणे सांगितलंय. हे सांगतानाच, त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयाबाबत सरकारची भूमिकाही मांडली. आपलं सरकार शेतकऱ्यांचं १ लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करेल, असं त्यांनी जाहीर केलंय. पुढच्या एक-दोन दिवसांत याबाबतची औपचारिक घोषणाही ते करणार आहेत.
कर्नाटक विधानसभेच्या प्रचारात शेतकऱ्यांचं कर्ज हा प्रमुख मुद्दा राहिला होता. काँग्रेसनं त्यावरून थेट मोदी सरकारलाच लक्ष्य केलं होतं. परंतु, सरकार स्थापन करण्याआधीच मुख्यमंत्री येडियुरप्पांनी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. स्वाभाविकच, आपलं सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील असल्याचेच संकेत त्यांनी दिलेत. शेतकऱ्यांबद्दल आस्था असलेल्या काँग्रेस-जेडीएसमधील आमदारांना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे साद घातलीय.
दुसरीकडे, लिंगायत आमदारांना खेचण्याचे प्रयत्न भाजपाची नेतेमंडळी करतच आहेत. काँग्रेसचे ७८ पैकी २१ आणि जेडीएसचे ३७ पैकी १० आमदार लिंगायत समाजाचे आहेत. त्यातील १० जणांचं जरी मतपरिवर्तन झालं, तरी भाजपाचा सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा होईल. त्यासाठी नेतेमंडळी लिंगायत मठांमध्ये जाऊन भावनिक आवाहन करत आहेत. आता हे सगळे प्रयत्न त्यांना कुठवर घेऊन जातात, हे लवकरच कळेल. पण, त्यात ते अपयशी ठरले तर भाजपावर मोठी नामुष्की ओढवणार आहे.