MUDA Scam Case : कर्नाटकातील बहुचर्चित म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) मधील घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या वादात अडकले आहेत. आता सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांनी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला पत्र लिहिले असून त्यांना वाटप केलेले १४ भूखंड परत करणार असल्याचे सांगितले आहे. यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. दरम्यान, माझ्याविरोधात सुरू असलेल्या द्वेषाच्या राजकारणाला बळी पडून माझ्या पत्नीने हा निर्णय घेतला आहे. तिच्या या निर्णयामुळे मी स्वतःच हैराण झालो आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
"पार्वती माझ्याविरुद्ध द्वेषाच्या राजकारणाची बळी पडली असून मानसिक छळ सहन करत आहे. मला माफ करा. मात्र, भूखंड परत करण्याच्या माझ्या पत्नीच्या निर्णयाचा मी आदर करतो. माझी पत्नी पार्वती हिने म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला जमीन परत केली आहे. राजकीय द्वेष निर्माण करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी माझ्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी करून माझ्या कुटुंबाला वादात ओढले, हे राज्यातील जनतेलाही माहीत आहे", असे सिद्धरामय्या म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की, 'मी न झुकता या अन्यायाविरुद्ध लढणार होतो, पण माझ्याविरोधात सुरू असलेल्या राजकीय षडयंत्रामुळे त्रस्त होऊन माझ्या पत्नीने हा भूखंड परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे मी सुद्धा हैराण झालो आहे. तसेच, माझ्या पत्नीने माझ्या चार दशकांच्या राजकारणात कधीही हस्तक्षेप केला नाही आणि ती फक्त आमच्या कुटुंबापुरतीच मर्यादित राहिली, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी याचिकाकर्ते स्नेहमोयी कृष्णा यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने कर्नाटक लोकायुक्तांना या प्रकरणाची चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना आरोपी क्रमांक एक, तर त्यांची पत्नी पार्वती यांना आरोपी क्रमांक दोन बवण्यात आले आले आहे. तर मुख्यमंत्र्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी यांना आरोपी क्रमांक तीन आणि देवराज यांना आरोपी क्रमांक चार बनवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून त्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावाने म्हैसूरमधील म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीची जागा वाटप केल्याचा आरोप आहे.
MUDA प्रकरण नेमकं काय आहे?२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.