नवी दिल्ली- कर्नाटकामध्ये यावेळची विधानसभा त्रिशंकू होईल याचा अंदाज ओपिनियन पोल आणि एक्झिट पोलने आधीच वर्तवला होता. जदसेला किंगमेकर होण्याची स्वप्नंही पडली होती. मात्र निवडणुकीनंतर विधानसभेत सरकार स्थापन होणे सोपे नसल्याचे दिसून आले. भाजपाला सर्वात जास्त जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण दिले व बहुमत सिद्ध करण्यासाठी संकेतांनुसार १५ दिवसांची मुदत दिली. त्यांच्या या निर्णयावर सर्वत्र टीका होत आहे.
वजूभाई वाला यांनी भाजपाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १५ दिवस दिल्याने घोडेबाजार होईल, आमदार विकत घेण्याची संधी भाजपाला मिळेल असा आरोप होत आहे. वास्तविक वजूभाई वाला हे काही बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ देणारे पहिले व्यक्ती नाहीत. स्वतंत्र भारताचा इतिहास पाहाता ज्या ज्यावेळेस त्रिशंकू सभागृहाची किंवा आघाडी करुन सत्ता स्थापन करण्याची वेळ आली तेव्हा केंद्रामध्ये राष्ट्रपती व घटकराज्यांत राज्यपालांनी सत्तेचा दावा करणार्या पक्षांना असा वेळ दिलेला दिसून येतो.
१९९६ साली राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला होता. मात्र अटलबिहारी वाजपेयी हे १३ व्या दिवशीच लोकसभेला सामोरे गेले, त्यांना त्यावेळेस बहुमत सिद्ध करता आले नाही. १९९८ साली वाजपेयी यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १० दिवस मिळाले होते. वाजपेयी यांनी ९ व्या दिवशीच लोकसभेत बहुमत सिद्ध केले.
हे झाले अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातील उदाहरण. त्यांच्यापूर्वी व्ही. पी. सिंग आणि पी. व्ही.नरसिंह राव यांच्या सरकारांना तत्कालीन राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांनी चक्क १ महिन्याची मुदत दिली होती. व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार डावे आणि भाजपा यांच्या पाठिंब्यावर तरले होते. गोव्यामध्येही राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला होता. मणिपूरमध्ये राज्यपाल नजमा हेप्तुल्ला यांनी ९ दिवसांचा अवधी दिला होता.