भोपाळ - मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर कमलनाथ यांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोक नोकऱ्या बळकावतात असं एक वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता वाद निर्माण झाला असून त्यांच्यावर टीकाही करण्यात येत आहे. मात्र कमलनाथ यांनी आपल्या वक्तव्यावर ठाम असल्याचं सांगत ही योजना सगळीकडे लागू असल्याचं म्हटलं आहे. स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची योजना मध्य प्रदेशासाठी काही नवी नसल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
‘अशा प्रकारची योजना दुसऱ्या राज्यांमध्येही आहे. मग यात नवीन काय आहे ?’, असं कमलनाथ यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच कमलनाथ सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर राज्यातील उद्योग-व्यवसायात 70 टक्के रोजगार भूमिपुत्रांना देण्याच्या नियमावर त्यांनी स्वाक्षरी करून नियम लागूही केला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोक नोकऱ्या बळकावतात. त्यामुळे राज्यातील तरुणांना राज्यातील उद्योगात 70 टक्के प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे कमलनाथ यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र त्यांच्या या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर घेतलेल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत कमलनाथ यांनी 'जे उद्योग आणि कंपन्या भूमिपुत्रांना 70 टक्के रोजगार देतील, त्यांनाच राज्यात गुंतवणुकीसाठीच्या सवलती मिळतील', असं सांगितलं होतं. तसेच 'उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यातून लोक येतात, स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळत नाही. त्यामुळेच मी या नव्या नियमाच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे', असंही कमलनाथ म्हणाले होते. मध्य प्रदेशात चार गार्मेंट पार्क सुरू करण्याची घोषणाही केलेली. स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात म्हणून गार्मेंट पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गार्मेंट पार्कमध्ये स्थानिक तरुणांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांनाच प्रमोट केलं जाईल, असंही कमलनाथ यांनी सांगितलं होतं.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या तासाभरात कमलनाथ यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भातील फाईलवर स्वाक्षरी केली. कमलनाथ यांच्या निर्णयाचा लाभ 2 लाखांपर्यंतचं कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर त्यांनी हा मोठा निर्णय घेतला. मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंग यांनी अर्थ आणि कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर कमलनाथ यांनी कर्जमाफीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली.
सध्या राज्यातील 41 लाख शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर 56,377 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यातील जवळपास 12 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत खात्यात गेले आहे. सोमवारी दुपारी कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. जांबुरी मैदानावर त्यांचा शपथविधी सोहळा संपन्न झाला. या सोहळ्याला काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग उपस्थित होते. कमलनाथ काँग्रेसचे 18वे मुख्यमंत्री आहेत. शपथविधी सोहळ्यानंतर अवघ्या तासाभरात कमलनाथ यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला.