नवी दिल्ली : पातळ गूळ (काकवी), पेन्सिल शार्पनर्स आणि निवडक ट्रेकिंग उपकरणे यांच्यासह अनेक वस्तूंवरील वस्तू व सेवा करात शनिवारी कपात करण्यात आली. वार्षिक विवरणपत्र उशिरा दाखल केल्यास लागणारे विलंब शुल्कही व्यवहार्य करण्यात आले आहे. वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या ४९व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती पत्रकारांना दिली. सीतारामन यांनी सांगितले की, पातळ गुळावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के केला आहे. पेन्सिल शार्पनरवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. टॅग-ट्रेकिंग अथवा डेटा लॉगर यांसारखे उपकरण कंटेनरवर आधीच चिकटवलेले असेल, तर त्यावर वेगळा जीएसटी लागणार नाही, अशा कंटेनर्सवर शून्य जीएसटी लागेल.
त्यांनी सांगितले की, जून २०२२ ची जीएसटी भरपाईची १६,९८२ कोटी रुपयांची थकबाकी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ही रक्कम केंद्र सरकार आपल्या स्रोतांतून देईल. भविष्यात याची वसुली भरपाई उपकरांतून केली जाईल.या बैठकीस सीतारामन यांच्याव्यतिरिक्त राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पानमसाला व गुटखा उद्योगांत होत असलेली करचोरी रोखण्यासाठी ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिसमूहाने (जीओएम) सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या.
काय सांगितले अर्थमंत्र्यांनी?अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ नंतर २० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवसाय असलेल्या नोंदणीकृत व्यक्तींनी मुदतीनंतर जीएसटी विवरणपत्र भरल्यास जे विलंब शुल्क लावले जाते, ते व्यवहार्य (रॅशनलाइज) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वार्षिक ५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यक्तींना आता दररोज ५० रुपये विलंब शुल्क लागेल; पण ते ०.०४ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. ५ कोटी ते २० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्यांसाठी दररोज १०० रुपये विलंब शुल्क लागेल. यालाही ०.०४ टक्क्याची कमाल मर्यादा आहे. सध्या हे शुल्क जीएसटीआर-९ साठी प्रतिदिनी २०० रुपये आहे.