शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

न्या. लोया यांच्या मृत्यूची एसआयटीमार्फत चौकशी होणार नाही- सर्वोच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 19, 2018 11:02 IST

सीबीआयचे विशेष न्यायमूर्ती बी. एच. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं आहे.

नवी दिल्ली- सीबीआयचे विशेष न्यायमूर्ती बी. एच. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं आहे. तसेच न्या. लोया यांच्या चौकशीची मागणी करणा-या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या. न्या. बी. एच. लोया यांच्या मृत्यूची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचं कोणतंही कारण नाही. तसेच या याचिकांमुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहू शकतं, न्यायमूर्ती लोयांचा मृत्यू हा नैसर्गिकच आहे. त्यामुळे त्याची स्वतंत्रपणे चौकशीची गरज नाही. तसेच या याचिका म्हणजे न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांनाही फटकारलं. काँग्रेस नेते तहसीन पूनावाला, पत्रकार बी. एस. लोणे, बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनसहीत इतर पक्षकारांनी न्या. लोया यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने न्या. बी. एच. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यास नकार दिला आहे. काय आहे प्रकरण ?नागपूर येथे 1 डिसेंबर 2014 रोजी हृदयक्रिया बंद पडून न्या. लोया यांचा मृत्यू झाला. तशी रुग्णालयात नोंद आहे. ते आदल्या दिवशी एका सहका-याच्या मुलीच्या विवाह समारंभाला उपस्थित होते. ते ज्या खटल्याची सुनावणी करत होते त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. न्या. लोया यांच्या बहिणीने न्या. लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित परिस्थिती आणि सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याशी असलेल्या संबंधाच्या अनुषंगाने मीडियाकडे संशय व्यक्त केल्यानंतर हे प्रकरण पुढे आले होते. महाराष्ट्रातील पत्रकार बी. आर. लोणे यांची याचिका विचारार्थ घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. गुजरातमध्ये झालेल्या सोहराबुद्दीन बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी करणा-या मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाचे लोया न्यायाधीश होते.