नवी दिल्ली :पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी सध्या सेवेत असलेले तसेच निवृत्त अशा जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा आदेश दिला. प. बंगाल सरकार व निवडणूक आयोगादरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ही पावले उचलली.
एसआयआरमध्ये आढळलेल्या विसंगती व आक्षेपांवर न्यायाधीशांकडून निर्णय घेतला जावा, याकरिता सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. विपुल पंचोली याच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
पुरक यादी जारी करा!
पूरक यादी जारी करण्याचाही आदेशही यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिला. न्यायालयाने सांगितले की, पूरक यादी जाहीर केल्याने कोणाचेही नुकसान होणार नाही. कारण त्याने निवडणूक अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत मतदारांची नावे समाविष्ट केली जाऊ शकतात.
सरकारला फटकारले
सरकारने एसआयआर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘अ’ श्रेणीचे अधिकारी पुरेशा संख्येने उपलब्ध करून दिले नाहीत असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने प. बंगाल सरकारला शुक्रवारी फटकारले.
दस्तऐवजांचा खरेपणा तपासण्यासाठी व मतदारयादीत संबंधितांच्या नावाचा समावेश किंवा ती नावे वगळणे, या निर्णयासाठी कार्यरत तसेच माजी न्यायाधीशांची नेमणूक करणे, हाच पर्याय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारच्या आक्षेपांना बाजूला सारत निवडणूक आयोगाला २८ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्याची परवानगी दिली.
Web Summary : The Supreme Court has ordered the appointment of serving and retired district judges to assist with West Bengal's voter list revision. This follows a dispute between the state government and the Election Commission. Judges will address discrepancies, and the government must release a supplementary list. The court criticized the government for insufficient staffing.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन में मदद के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का आदेश दिया। यह राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विवाद के बाद आया है। न्यायाधीश विसंगतियों को दूर करेंगे, और सरकार को एक पूरक सूची जारी करनी होगी। कोर्ट ने अपर्याप्त कर्मचारियों के लिए सरकार की आलोचना की।