निकाल देताना न्यायाधीशांनी कायम संयम बाळगायला हवा; माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई : संवैधानिक संस्थांपुढील आव्हानांवर धीरगंभीर चर्चा

निकाल देताना न्यायाधीशांनी काही प्रमाणात संयम बाळगणे आवश्यक आहे, असे मत माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी येथे व्यक्त केले.

नवी दिल्ली: निकाल देताना न्यायाधीशांनी काही प्रमाणात संयम बाळगणे आवश्यक आहे, असे मत माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी येथे व्यक्त केले. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान विनोदाने केलेल्या विधानाचा संदर्भ लक्षात न घेता अतिशयोक्त पद्धतीने त्यावर रान माजवण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केले. लोकमत पार्लमेंटरी अवॉर्ड वितरणाचे औचित्य साधून नव्या महाराष्ट्र सदनात आयोजित 'लोकमत नॅशनल कॉन्क्लेव्ह-२०२५' मध्ये 'संवैधानिक संस्थांपुढील आव्हाने' या चर्चासत्रात न्या. गवई तसेच राज्यसभा सदस्य व ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी आणि निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी सहभागी झाले होते.

न्या. गवई म्हणाले, न्यायालयात आपण कधीतरी विनोदी शैलीत काही बोललो तर त्या विधानांचा पूर्णपणे वेगळा अर्थ काढून सर्वत्र टीका झाली. तेव्हा, न्यायाधीशांनी निकाल देताना पाठिंबा किंवा विरोधाची पर्वा करू नये. उपलब्ध तथ्ये, कायद्याच्या आधारे, संविधानाच्या मार्गाने निर्णय द्यायला हवेत. न्यायाधीशांची विधाने अतिशयोक्त करून समाजमाध्यमांत वेगळे संदर्भ देऊन मांडली जातात. म्हणून एका विद्वान सहकाऱ्याने दिलेल्या सल्ल्यानुसार कमी बोलणे हेच योग्य आहे. न्यायाधीशांनी निकालांच्या माध्यमातूनच बोललेले बरे, असेही न्या. गवई म्हणाले.

मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत अधिकार दोन्ही महत्त्वाचे

संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या महत्त्वाविषयीच्या प्रश्नावर न्या. गवई यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभीच्या प्रवासात मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व फारसे अधोरेखित झाले नव्हते. केशवानंद भारती खटल्यात घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर खंडपीठ समान संख्येने विभागले तरी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या महत्त्वाबाबत जवळजवळ सर्वांचे एकमत होते. त्यामुळे मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यात संघर्ष झाल्यास मार्गदर्शक तत्त्वे बाजूला ठेवावीत, हा आधीचा दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला. मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत अधिकार या गोष्टी संविधानाचा आत्मा आणि चेतना आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गेल्या दशकाभरात न्यायपालिका कमजोर झाली आहे का, या प्रश्नावर न्या. गवई यांनी संसद श्रेष्ठ की न्यायपालिका या वादाचा संदर्भ वापरला. ना संसद आहे, ना न्यायपालिका, तर राज्यघटना सर्वोच्च आहे आणि कायदेमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका हे तिन्ही स्तंभ घटनेच्या चौकटीत काम करतात. कधी-कधी या तिन्ही स्तंभांमध्ये मतभेद होऊ शकतात. मात्र, तेवढ्यावर न्यायपालिका कमजोर झाली म्हणणे चुकीचे आहे.

आपल्या २२ वर्षांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीचा आढावा घेताना न्या. गवई यांनी सांगितले की, सरकारविरोधात निर्णय दिला तरच न्यायाधीश स्वतंत्र आहे असे समजणे गैर आहे; कारण न्यायाधीश समोर असलेल्या तथ्यांवर, प्रचलित कायद्यांवर आणि घटनात्मक तरतुदींवर आधारितच निर्णय देतात.

'लोकमत'चे चेअरमन व माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. विजय दर्डा यांनी न्या. गवई यांचे, 'लोकमत'चे एडिटर-इन-चीफ आणि राज्याचे माजी शिक्षण व उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी डॉ. कुरैशी यांचे तर, 'लोकमत'चे व्यवस्थापकीय संचालक देवेंद्र दर्डा यांनी डॉ. सिंघवी यांचे स्वागत केले. या परिसंवादाचे संचालन 'एनडीटीव्ही'च्या राजकीय संपादक वसुधा वेणुगोपाल यांनी केले.

'एसआयआर' प्रक्रिया मनस्ताप देणारी : डॉ. एस. वाय. कुरेशी

१. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाचा आदर कमी झाल्याचे सांगून 'एसआयआर' प्रक्रिया नागरिकांना मनस्ताप देणारी आहे, असे मत व्यक्त केले. गेल्या जानेवारीपर्यंत सर्व निवडणुका जुन्या मतदार यादीनुसार झाल्या. आता ५५० विदेशी नागरिक शोधण्यासाठी तब्बल आठ कोटी नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे. 'एसआयआर' अनावश्यक आहे.

२. सध्या निवडणूक आयोगाला स्वतः विरुद्ध बोललेले अजिबात खपत नाही. आयोगाच्या चुका सांगण्याचा विरोधकांना अधिकार आहे; कारण, प्रशासनाला चुका सांगणारे लोकशाहीचे मित्र असतात, असे मतही डॉ. कुरेशी यांनी व्यक्त केले.

संवैधानिक संस्थांमुळे लोकशाही बळकट - डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी

१. राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ विधिज्ञ डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कायदेमंडळ, न्यायमंडळ, निवडणूक आयोग, कॅग, सेना, आदी संवैधानिक संस्थांमुळे आपल्या लोकशाहीची झळाळी आजही कायम आहे, असे मत व्यक्त केले. तसेच, अशा संवैधानिक व्यवस्थेचा अभाव असलेली शेजारची राष्ट्रे अंतर्गत आगीमध्ये धगधगत आहेत, याकडे लक्ष वेधले.

२. निवडणूक आयोगावर टीका करताना डॉ. सिंघवी म्हणाले, आयोग पारदर्शकपणे काम करीत नाही. परिणामी, आयोगाने विश्वास गमावला आहे. आयोगाला विरोध पचत नाही. कायद्यापेक्षा वरचढ कोणीच नाही, याचा आयोगाला विसर पडला आहे.

३. अलीकडे न्यायव्यवस्थेत, मंडळामध्ये काही वाईट गोष्टी घडल्या. त्यामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवता येणार नाही. वाईट गोष्टी शोधून त्या दुरुस्त करायला हव्यात, असे सांगून डॉ. सिंघवी यांनी एका न्यायमूर्तींच्या प्रलंबित महाभियोगावर विस्ताराने बोलणे टाळले.