Waqf Amendment Bill : आज प्रचंड गदारोळात वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर झाले. हे विधेयक लोकसभेत सादर होण्यापूर्वी, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) पत्रकार परिषद घेऊन या विधेयकाला विरोध केला आहे. यासंदर्भात बोलताना, हे विधेयक मुस्लीम समाजाचे अधिकार कमकुवत करणारे असून ते सरकारने तातडीने मागे घ्यावे, असे असे सरचिटणीस मोहम्मद फजलुर्रहीम यांनी म्हटले आहे.
मोहम्मद फजलुर्रहीम म्हणाले, या विधेयकात दुरुस्ती झाल्यानंतर, वक्फ संपत्तीचे व्यवस्थापन मुस्लीमांकडे राहणार नाही. ते सरकारच्या नियंत्रणात जाईल. या विधेयकात करण्यात आलेले बदल अत्यंत गंभीर आहेत. यामुळे वक्फ व्यवस्था पूर्णपणे बदलून जाईल.
विधेयकासंदर्भातील मुख्य आक्षेप? -वक्फ बोर्डाच्या CEO पदावर आता मुस्लीम व्यक्ती नसेल. वक्फ संपत्तींचे नियंत्रण आता सरकारकडे असेल. वक्फ प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेला वकिल (व्यावसायिक) मुसीलिम असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कलम ३C(2) अंतर्गत जोवर अधिकारी निर्णय घेत नाही, तोवर वक्फ संपत्ती सरकारी संपत्ती माणनली जाईल. जे लोक 12 वर्षांपासून एखाद्या वक्फ संपत्तीवर असतील, केवळ त्यांनाच तेथे राहता येईल. कलम १०४ रद्द करण्यात आले आहे.
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने संयुक्त संसदीय समितीवरही (JPC) गंभीर आरोप केले आहेत. मोहम्मद फजलुर्रहीम म्हणाले, "JPC ने हे प्रकरण आणखीनच बिघडवले आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याचा समावेश केल्याने, तो नेहमी सरकारच्या बाजूनेच निर्मय घेईल. JPC म्हणजे पूर्णपणे एक फसवणूक आहे."
सरकारकडे विधेयक मागे घेण्याची मागणी - हे विधेयक म्हणजे मुस्लीम समाजाच्या अधिकारांवर हल्ला आहे. सरकारने यावर पुनर्विचार करावा, असे ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे. तसेच, हे विधेयक म्हणजे, वक्फ संपत्तींवरील सरकारचे नियंत्रण वाढविण्याचा कट आहे. यामुळे मुस्लीम समाजाचे मोठे नुकसान होईल, असेही AIMPLB ने म्हटले आहे.