नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या विविध योजनांवर सध्या टीकेचा भडीमार होत असला तरी, पंतप्रधान जन धन योजनेचे काही सकारात्मक परिणामही समोर आले आहेत. या योजनेतंर्गत ग्रामीण भागातील जनतेला बँकेशी जोडण्यासाठी त्यांची बँक खाती उघडण्यात आली. या योजनेतंर्गत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांमध्ये सेव्हींगचे प्रमाण वाढले असून, दारु आणि तंबाखूवरचा खर्च कमी झाला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या अभ्यासातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
जेव्हा ही योजना लाँच झाली तेव्हा पैशांचा ओघ वाढणार असल्याने ग्रामीण भागात महागाई भडकण्याची भिती व्यक्त झाली होती. पण प्रत्यक्षात असे काहीही घडले नाही असे अहवालात म्हटले आहे. ज्या राज्यांच्या ग्रामीण भागात 50 टक्क्याहून अधिक जन धन खाती आहेत तिथे महागाईचा दर घटला आहे. किरकोळ महागाई दराच्या आकडयांचा अभ्यास करुन हा निष्कर्ष काढला आहे.
जन धन योजनेतंर्गत देशभरात 30 कोटींपेक्षा जास्त बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. मागच्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यातील नोटाबंदीनंतर बहुतांश बँक खाती उघडण्यात आली. जन धन अंतर्गत दहा राज्यांमध्ये 23 कोटी बँक खाती आहेत. यात उत्तर प्रदेश 4.7 कोटींसह अव्वल स्थानावर आहे. त्याखालोखाल 3.2 कोटीसह बिहार दुस-या आणि पश्चिम बंगाल 2.9 कोटी बँक खात्यांसह तिस-या स्थानावर आहे.
जन धन योजनेचा ग्रामीण आणि शहरी ग्राहक प्राईस इंडेक्सवर काय परिणाम झाला त्याचे राज्यनिहाय विश्लेषण करण्यात आले. या वर्षाच्या अखेरीस हा संपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध होऊ शकतो. एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष आणि त्यांच्या टीमने हा अहवाल तयार केला आहे. नोटाबंदीनंतर खर्च करण्याचे प्रमाण कमी झाले. ऑक्टोंबर 2016 नंतर बिहार, पश्चिमबंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान या राज्यांमध्ये कैटुंबिक वैद्यकीय खर्चामध्ये वाढ झाली आहे.