नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी जम्मू काश्मीरचे कलम 370 हटविले आहे. तसेच राज्याची पूनर्रचना करताना लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केल्याने जम्मू काश्मीरमधील राजकीय समीकरणेही बदलली आहेत. लडाख केंद्र शासित प्रदेश होणार असला तरीही तेथे विधानसभा असणार नाही. तसेच या वर्षीच्या अखेरपर्यंत काश्मीरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 20 जूनला राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राज्यपाल शासन लागू केले होते. तर 21 नोव्हेंबरला राज्यपालांनी विधानसभा भंग केली होती. तेव्हा काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फ्रेन्सने पीडीपीला समर्थन देत सरकार बनविण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर मोदी सरकारने 28 डिसेंबर 2018 ला राष्ट्रपती शासन लागू केले होते. याचा कालावधी संपल्यानंतर जुलैमध्ये सहा महिन्यांनी अवधी वाढविण्यात आला होता.
भाजपाने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला2014 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या 87 जागांपेकी पीडीपीला 28 आणि भाजपाला 25 जागा मिळाल्या होत्या. तर नॅशनल कॉन्फ्रेन्सला 15 आणि काँग्रेसला 12 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाच्या पाठिंब्यावर पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद हे मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र त्यांचे 2016 मध्ये निधन झाले. यानंतर वादंग होऊन त्यांची मुलगी महबूबा मुफ्ती पहिली महिला मुख्यमंत्री बनली. मात्र, हे सरकार तीन वर्षेच चालले. 2018 मध्ये भाजपाने पाठिंबा काढल्याने महबूबा यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.